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Fusion Homes: फ्यूजन होम्स के निवासियों पर बिल्डर ने 2.34 करोड़ का बकाया बताया, जमकर हुआ विरोध

Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित फ्यूजन होम्स (Fusion Homes) के सैकड़ों निवासियों ने पांचवे हफ़्ते मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाए जाने और बिल्डर की तरफ से मेंटेनेंस सेवाएं बंद करने पर विरोध जताया। प्रदर्शन में नारी शक्ति ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हाथों में बैनर-पोस्टर लिए लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई।

क्लब मेंटेनेंस चार्ज अनिवार्य किया

दरअसल फ्यूजन होम्स सोसाइटी के निवासी पिछले पांच सप्ताह से बिल्डर के घटिया मेंटेनेंस और मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है। बिल्डर ने 2.65 रुपये प्रति वर्ग फीट मेंटेनेस चार्ज कर दिया है। बिल्डर का कहना है कि क्लब उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन बिल्डर ने क्लब मेंटेनेंस चार्ज को सामान्य मेंटेनेंस चार्ज (CAM) के साथ मिला दिया है। किसी भी निजी संपत्ति का शुल्क वैकल्पिक होना चाहिए। लेकिन बिल्डरों ने क्लब मेंटेनेंस चार्ज अनिवार्य कर दिया है। इसलिए निवासी इसका विरोध कर रहे हैं।

सार्वजनिक नहीं कर रहा जानकारी

बिल्डर ने क्लब मेंटेनेंस चार्ज को सामान्य मेंटेनेंस चार्ज (CAM) के साथ मिलाकर निवासियों के ऊपर 2.34 करोड़ रुपये का बकाया बताया है। ऐसे बहुत से निवासी हैं, जिनका CAM पर बिल्डरों के साथ विवाद है। इसलिए वो बिल्डर को CAM का भुगतान नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको छोड़कर, अन्य सभी निवासी नियमित रूप से CAM का भुगतान कर रहे हैं। कई बार निवासियों ने बिल्डर से उन खरीदारों की सूची का खुलासा करने के लिए कहा, लेकिन बिल्डर ने उनका नाम साझा नहीं किया। बिल्डर ने निवासियों के साथ सामान्य मेंटेनेंस चार्ज में खर्च की ऑडिट रिपोर्ट भी कभी सार्वजनिक नहीं की। जबकि निवासियों को इसे जानने का पूरा अधिकार है।

अपराध कर रहा बिल्डर

बिल्डर ने रखरखाव सेवा बंद कर दी है, जबकि निवासी नियमित आधार पर CAM शुल्क 1.80 रुपये/फीट का भुगतान कर रहे हैं। रेसिडेंट्स के दिए गए CAM शुल्क को क्लब मेंटेनेंस चार्ज के देय एमाउंट में ट्रांसफर करके बिल्डर मनी लॉन्डरिंग का अपराध भी कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिल्डर ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हर तरह से वो निवासियों को प्रताड़ित कर रहा है। घर खरीदारों ने पहले भी बिल्डर के साथ कई बैठकें की थीं, लेकिन बिल्डर की मनमानी के कारण कोई समाधान नहीं मिला। अब निवासी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं।

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