Deoria News : राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Deoria DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वादों की सुनवाई की। जिलाधिकारी ने स्टांप के एक प्रकरण में 6,40,921 रुपये अधिरोपित करने का आदेश दिया और प्रतिवादी के ऊपर ₹500 का जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण किया।
जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सुरजावती देवी मामले में प्रतिवादी को शुल्क के रूप में 4,18,550 रुपये, कमी निबंधन शुल्क के रूप में 83,750 रुपये, ब्याज के रूप में 1,38,121 तथा जुर्माने के रूप में ₹500 का अर्थदंड अर्थात कुल ₹640921 अधिरोपित कर मामले का निस्तारण किया।
स्टांप ड्यूटी से संबंधित उक्त प्रकरण 14 जुलाई 2021 से जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में प्रक्रियाधीन था। प्रतिवादी ने अधिक जुर्माने से बचने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में कम स्टांप शुल्क व निबंधन शुल्क जमा करने पर सहमति व्यक्त की और मामले का निस्तारण करने के लिए आवेदन किया था।
मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न राजस्व न्यायालयों में सुनवाई की गई। इस दौरान कुल 24,515 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और ₹650921 की राशि का सेटेलमेंट किया गया । 14811 प्रकरण राजस्व से संबंधित थे।
क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों की संख्या 1117 थी, जिसमें ₹10000 का जुर्माना वसूला गया। जल कर से जुड़े 4,929 वादों का निस्तारण किया गया। शनिवार को निस्तारित हुए 3,654 प्रकरण अन्य मामलों से संबंधित थे।