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बड़ी खबर : सीएम योगी का आदेश- 24 घंटे में शुरू हों प्रदेश के सभी क्रय केंद्र, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार को मिली ये जिम्मेदारी

Uttar Pradesh : प्रदेश में धान खरीद में लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसमें उन्होंने किसानों को फसल बेचने और खाद खरीदने में आ रही दिक्कतों पर अफसरों को फटकार लगाई। साथ ही महत्वपूर्ण आदेश देते हुए तुरंत प्रभाव से उस पर अमल करने को कहा।

आदेश – 1

48 घंटे में शुरू हों सभी क्रय केंद्र

अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1 नवम्बर, 2021 से धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान खरीद का कार्य प्रारम्भ हो गया है। सभी जनपदों में निर्धारित संख्या में क्रय केन्द्रों का संचालन किया जाए। जिलाधिकारी, सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर 24 घण्टे में सभी धान क्रय केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराएं। शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले विभागों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए।

अधिकारी करेंगे निरीक्षण

उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों के सुचारु संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। एसडीएम, तहसीलदार तथा खाद्य एवं विपणन विभाग के अधिकारी भी क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे। शिकायत पाए जाने पर जांच कर कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी किसान की ओर से साथ घटतौली की शिकायत न आये। किसानों की जरूरतों, सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। धान क्रय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

आदेश – 2

तस्करी रोकी जाए

सीएम ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जनपदों में इसकी सप्लाई चेन सुचारू रखी जाए। सीमावर्ती जनपदों में तस्करी की घटना न हो। इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। जिम्मेदार यह सुनिश्चित करें कि डीएपी की कालाबाजारी, तय मूल्य से अधिक पर बिक्री न हो। शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव कृषि और प्रमुख सचिव सहकारिता इसकी समीक्षा करेंगे।

आदेश – 3

गौ-वंश का ध्यान रखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निराश्रित गो-आश्रय स्थलों पर हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता और ठंड से बचने के प्रबंध होने चाहिए। कोई दिक्कत हो तो तत्काल प्रमुख सचिव पशुपालन को अवगत कराएं। स्थानीय स्तर पर राजस्व विभाग के एक अधिकारी से इन स्थलों की दैनिक समीक्षा कराई जाए। अगर कहीं कोई लापरवाही मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो।

आदेश – 4

निरीक्षण करें अफसर

गोवंश सहभगिता योजना के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसी प्रकार, पोषण मिशन अंतर्गत कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को एक-एक गाय उपलब्ध कराई जा रही है। इन्हें गोवंश पालन के लिए ₹900 माहवार दिए जा रहे हैं। कई जनपदों ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। आवश्यक है कि जिन परिवारों को गो-वंश उपलब्ध कराये गए हैं, उनके आवास पर निरीक्षण कर गोवंश पालन की व्यवस्था को देखा जाए। कहीं कोई दुर्व्यवस्था न हो।

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