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कब मिलेगा हर घर को जल ! नोटिस देने के बावजूद सुस्त रहा काम, जानें देवरिया में कितने किमी बिछी पाइप लाइन

Deoria News : मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार (CDO Deoria Ravindra Kumar) की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के योजनाओं की गुगल मीट के माध्यम से समीक्षा की गयी।

जिसमें अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) ने अवगत कराया कि एलसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (LC Infra Projects Private Limited) ने 227 नग परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ करा दिया है। जिसमें शिरोपरि जलाशय 101 नग का कार्य प्रगति पर है, 774.00 किमी पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गयी है। FHTC 30765 नग कनेक्शन कर दिये गये हैं।

गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 191 नग परियोजना का कार्य प्रारम्भ करा दिया है। जिसमें शिरोपरि जलाशय 27 नग का कार्य प्रगति पर है। 575.00 किमी पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गयी है। FHTC 27506 नग कनेक्शन कर दिये गये हैं।

रित्विक कोया ने निर्धारित लक्ष्य 310 के सापेक्ष मात्र 16 डीपीआर बनाये हैं तथा एक ही टीम लगायी गयी है। जबकि इनके पास कुल तीन टीम है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि शेष दोनों टीमों को फिल्ड में उतारकर कार्य करायें व भूमि की उपलब्धता के लिए संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करके एक सप्ताह के अन्दर कुल 310 प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ करायें।

कवर एग्रीमेन्ट 634 के सापेक्ष वर्तमान तक 512 ही तैयार कराये गये हैं। इसके सम्बन्ध में अगले एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया।

गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनजर अनिल कुमार यादव व एलसी इन्फ्रा प्रा लि के रामानुज तिवारी को निर्देश दिये गये हैं कि जितनी योजनाओं का एसएलएसएससी (SLSSC) मंजूर हो गया है, उसका ट्राई पार्टी एग्रीमेन्ट तत्काल डीपीआरओ के कार्यालय में जमा करायें।

दोनों फर्मों की धीमी प्रगति होने के कारण कड़े निर्देश दिये गये हैं कि 45 ट्यूबवेल का कार्य व एलीसी इन्फ्रा प्रा लि को FHTC 10000 नग, गायत्री प्राजेक्ट लि FHTC 10000 नग कनेक्शन की प्रगति को एक सप्ताह के अन्दर बढ़ाएं। सड़क से न्यूनतम डेढ़ मीटर की दूरी पर ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाए।

पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त ट्रेंच की भराई की जाये। पीडीडब्ल्यूडी की क्षतिग्रस्त सड़क को तत्काल सही किया जाए। धीमी प्रगति होने के कारण दोनो फर्मों को अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को नोटिस देने का आदेश दिया गया।

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