Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने ‘पुलिस स्मृति दिवस’ (Police Smriti Diwas 2021) के अवसर पर कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को आज लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन्स में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर आयोजित परेड की सलामी ली और शोक पुस्तिका भी प्राप्त की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश पुलिस के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में सहयोग करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम सभी देश के समस्त शहीद पुलिसजन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये एकत्र हुए हैं। वर्ष 2020-2021 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने सभी शहीद पुलिसजनों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि जाबांज पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरन्तर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने प्रदेश के शहीद पुलिसजनों के परिजनोें को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिये पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।
ये लाभ बढ़ाए गए
इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके पौष्टिक आहार भत्ते में 25 फीसदी की वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मोबाइल सिम में बढ़ोत्तरी तथा सिम भत्ता बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने, विभिन्न घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने को ध्यान में रखते हुए नागरिक पुलिस के फील्ड ड्यूटी पर तैनात आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा उपनिरीक्षक तक के कर्मियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराए जाने और इन सभी कर्मियों को वार्षिक रूप से 2,000 रुपए का सिम भत्ता प्रदान किये जाने की घोषणा भी की।
धनराशि खर्च की
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों तथा इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख-सुविधा के लिए 15 करोड़ रुपये तथा उनके कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कार्यरत व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 1,926 दावों के निस्तारण के लिए 9 करोड़ 15 लाख रुपये, 5 लाख रुपये से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 403 प्रकरणों के लिए 48 करोड़ 13 लाख रुपये, 288 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 11 करोड़ 9 लाख रुपये, जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित 1,522 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में 26 करोड़ 15 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराये गये उपचार से सम्बन्धित 7 करोड़ 15 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया है।
527 शहीद कर्मियों के आश्रितों को मिली मदद
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, प्रदेश सरकार ने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 527 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 124 करोड़ 24 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है।
हर मोर्चे पर सफल रहे
सीएम योगी ने आगे कहा पुलिसजन ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी रात-दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज कुम्भ-2019, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिये सदैव तत्पर रही है।
37 पुलिसकर्मियों की गई जान
उन्होंने कहा, पुलिस कर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक ओर नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, वहीं उन्होंने मानवता की सेवा की नयी मिसाल भी प्रस्तुत की गयी। पुलिस कर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित हुए। फिर भी वे निरन्तर सेवाकार्य में लगे रहे। कर्तव्य पालन के दौरान कोरोना संक्रमण से 37 पुलिस कर्मियों की असमय मृत्यु हो गयी। इनके आश्रितों को 18 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान मृत पुलिस कर्मी के नियुक्ति के जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से किया गया है।