-निर्विवादित वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान में लापरवाह लेखपालों की सूची डीएम ने की तलब
-विशेष अभियान के तहत अभी तक 6501 आवेदन आये, जिनमें से 5850 का हुआ निस्तारण
-शासन की मंशानुरूप दर्ज करें वरासत, नहीं तो होगी कार्रवाई:डीएम
-20 जून तक चलेगा विशेष अभियान
Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने जनपद में चल रहे निर्विवादित वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान में अभी तक अपने-अपने ग्राम सभा में खतौनी न पढ़ने वाले एवं इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले लेखपालों की सूची तलब की है। उन्होंने कहा कि निर्विवादित वरासत दर्ज करने के शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से अभियान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि निर्विवादित वरासत दर्ज करने के विशेष अभियान के तहत अभी तक जनपद में कुल 6501 आवेदन आये हैं, जिनमें से 5850 का निस्तारण हो चुका है। शेष 645 प्रकरण अभी लंबित हैं, जिनके समयबद्ध निस्तारण के आदेश दिए गए हैं।
इतने आवेदन मिले
विशेष अभियान के तहत देवरिया सदर में अभी तक कुल 2390 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2273 का निस्तारण कर दिया गया है। सलेमपुर तहसील में कुल 1400 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1153 निस्तारित हो चुके हैं। रुद्रपुर तहसील में 1071 में 1019, बरहज में 680 में 576 तथा भाटपाररानी में 960 में से 829 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं।
मिली चार्जशीट
उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि तहसील में शून्य आवेदन वाले ग्रामों की संख्या 27 है तथा शून्य से 5 आवेदन वाले 180 ग्राम हैं। इस पर डीएम ने आदेश दिया कि अभी तक जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक खतौनी नहीं पढ़ी गई है, उन ग्रामों को चिन्हित करते हुए संबंधित लेखपालों को चार्जशीट दी जाए।
देना होगा स्पष्टीकरण
डीएम ने भाटपाररानी के ग्राम कुकुरघाटी में बड़ी संख्या में वरासत के प्रकरण आने पर लेखपाल के विरुद्ध स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एकसाथ इतने प्रकरणों के आने से स्पष्ट है कि इस गांव में पहले के अभियानों में वरासत दर्ज करने में लापरवाही बरती गई है।
मांगा जवाब
तहसीलदार सलेमपुर ने बताया कि बढ़या परशुराम ग्राम में लेखपाल ने अभी तक वरासत अभियान से जुड़ी कार्रवाई नहीं की है। उनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
कार्रवाई की जाएगी
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभी तक शून्य आवेदन वाले ग्रामों को चिन्हित कर संबंधित लेखपालों की सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी तहसीलों में वरासत के ऐसे लंबित प्रकरणों की सूची भी मांगी है, जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है, जिससे उत्तरदायित्व तय कर कार्रवाई की जाए।
प्रमाण पत्र देना होगा
डीएम ने कहा कि निर्विवादित वरासत दर्ज कराने के लिए शासन स्तर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी लेखपाल जनहित के इस कार्य को शासन की मंशानुरूप क्रियान्वित करें। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान में लेखपालों को अपने ग्राम में एक भी निर्विवादित वरासत के प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाणपत्र भी देना होगा। बैठक में सीआरओ अमृत लाल बिंद, समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार मौजूद थे।