-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में निर्माण न कराने वालों से वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ
-16 लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) में 2 किश्तों में प्राप्त किया है दो लाख रुपये का अनुदान, फिर भी नहीं कराया आवास का निर्माण
-पूर्व में तीन बार निर्माण पूर्ण करने के लिए दी जा चुकी है नोटिस
Deoria news : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh) के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो लाख रुपये का अनुदान प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण न करने वाले 16 लाभार्थियों को वसूली की नोटिस दी गई है। उन्हें 7 दिन के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा अनुदान में दी गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।
2 लाख ले चुके हैं
परियोजना अधिकारी डूडा विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि जनपद देवरिया के नगर पंचायत भटनी बाजार एवं नगर पंचायत मझौलीराज में स्थलीय निरीक्षण कर ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आवास निर्माण के लिए विभाग से दो किश्तो में 2 लाख की धनराशि दी गयी है, परन्तु अभी तक इन लोगों ने अपने आवास का निर्माण नींव लगाकर अथवा दीवार चलाकर अधूरा छोड़ा है।
भटनी बाजार में मिली लापरवाही
इसमें नगर पंचायत भटनी बाजार के 48 लाभार्थी में से 5 लाभार्थी ऐसे हैं, जो निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। इनका नाम कुलशुम पत्नी सत्तार, रेहाना खातुन पत्नी जुम्मन, सीमा पत्नी अरविन्द, फरिजा खातुन पत्नी जुम्मन मिया, सीमा पत्नी प्रमोद यादव है।
मझौलीराज में 221 लाभार्थियों की पहचान हुई
इसी तरह नगर पंचायत मझौलीराज में 221 लाभार्थी पाये गये, जो अभी तक नींव लगाकर अथवा दीवार चलाकर छोड़ दिये हैं। 11 लाभार्थियों ने कोई निर्माण नहीं कराया है। इनका नाम पिन्की देवी पत्नी लालमन यादव, संजय कुमार जयसवाल पुत्र शारदा प्रसाद, पूनम सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह, संगीता देवी पत्नी जगदीश चौहान, अरविन्द्र यादव पुत्र विश्वनाथ यादव, बिकाऊ प्रसाद पुत्र बजरंगी प्रसाद, राणी देवी पत्नी विरेन्द्र, राजेश वर्मा पुत्र रमाशंकर, मीरा देवी पत्नी शमशेर चौहान, बिन्दा देवी पत्नी शम्भु चौहान, रमेश पाण्डेय पुत्र परमहंस पाण्डेय है।
पहले 3 नोटिस जा चुकी है
इन लाभार्थियों को पूर्व में ही विभाग से 3 नोटिस दी जा चुकी है तथा एक सप्ताह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर इनसे भू-राजस्व की भाँति वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।
दलालों को न दें पैसा
लाभार्थियों को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) निःशुल्क है और आवास की धनराशि का उपयोग केवल आवास निर्माण में ही किया जाये। प्रत्येक आवास में शौचालय का निर्माण आवश्यक है। किसी भी दलाल को कोई भी धनराशि नहीं दिया जाना है। निरीक्षण के समय सीएलटीसी इंजीनियर प्रभात कुमार सर्वेयर एवं डीसी धनन्जय कुमार मल्ल, जेई, सर्वेयर भी उपस्थित थे।