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देवरिया : प्रशासन ने बिना मान्यता संचालित 20 स्कूलों को बंद कराया, संचालकों को भेजा नोटिस, देखें लिस्ट

Deoria News : जिले में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर नकेल कसी जा रही है। प्रशासन ने शनिवार को भी एक्शन जारी रहा। बनकटा व देसही देवरिया क्षेत्र में खंड शिक्षाधिकारियों के नेतृत्व में गठित ठीमों ने छापेमारी की। इस दौरान 20 विद्यालयों को बंद कराया गया और उनके संचालकों को नोटिस जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक बनकटा विकास खंड क्षेत्र में बिना मान्यता के कई स्कूल संचालित हो रहे थे। शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारी सोनू कुमार ने टीम गठित कर गैर मान्यता प्राप्त 7 विद्यालय बंद कराया।

टीम ने –

  • सिरसिया पवार स्थित इंडो जर्मन इंग्लिश स्कूल
  • शिवबालक सिंह शिक्षण संस्थान
  • मदनचक स्थित रैम्पस विद्यालय
  • भवानी छापर स्थित चाणक्य कोचिग स्कूल
  • प्रभा पब्लिक स्कूल
  • ज्ञान कुंज एकेडमी और
  • बाबा भुवनेश्वर नाथ शिक्षण संस्थान को बंद कराया।

बीईओ सोनू कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि सातों विद्यालय बिना मान्यता संचालित हो रहे थे। इन्हें बन्द करा दिया गया। अगर फिर ये स्कूल संचालित होते मिले, तो उनके संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

देसही देवरिया के खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रसाद ने गैर मान्यता प्राप्त 13 विद्यालयों को तत्काल बंद कराने के लिए नोटिस जारी किया है।

इसमें –

  • श्री रामधारी दीक्षित सरस्वती विद्या मंदिर नौतन हथियागढ़
  • आदर्श पाठशाला हाई स्कूल नौतन हथियागढ़
  • गोस्वामी चंद्रिका दास इंटर कॉलेज बेलवा बाजार
  • एचपी एकेडमी पड़ौली बाजार
  • महादेवा सेंट्रल एकेडमी पडौली बाजार
  • डीपीएस पब्लिक स्कूल सोनिया मुंडेरा
  • सरस्वती ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल
  • सीडीएस एकेडमी हरैया बसंतपुर
  • डीएन पब्लिक स्कूल देवरिया नकछेद और एसके एकेडमी भटनी दादन शामिल हैं।

इन सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।

इन अफसरों की गठित हुई टीम

प्रशासन ने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जांच के लिए एआरपी हरिश्चंद्र बरनवाल, धनंजय कुमार पाठक, अनवर सादात, अजीत कुमार सिंह, नसरुद्दीन नोडल शिक्षक संकुल मोहम्मद गजनफर, लवस प्रजापति, मोहम्मद आजम, सतीश प्रजापति, आनंद त्रिपाठी, हरिश्चंद्र गुप्ता की टीम गठित की थी। इन अफसरों पर बिना मान्यता चल रहे स्कूलों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी थी। प्रशासन की सख्ती से बाकी के विद्यालय संचालकों में खौफ है।

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