Deoria News : जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बीते दिन कलेक्ट्रेट स्थित कार्यकक्ष में आपूर्ति विभाग से संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद में 75 अन्नपूर्णा स्टोर खोलने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा स्टोर से उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। अन्नपूर्णा स्टोर में उचित दर की दुकान के अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर, एलपीजी विक्रय, उचित दर दुकानों के माध्यम से बैंक मित्र तथा बिजली का बिल आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह दुकानें ऐसी जगहों पर बनाई जा रही है, जहां भारी वाहन सुगमता से पहुंच सके ताकि दुकानों पर खाद्यान्न सीधे एफसीआई से पहुंचाया जा सके। इन दुकानों पर उपभोक्ताओं के लिए वेटिंग एरिया भी रहेगी। इन दुकानों का निर्माण मनरेगा तथा कन्वर्जेंस के माध्यम से कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि ऐसे पंचायत भवन जो अब शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, उनकी उपरोक्त पैरामीटर पर जांच करवाने पर 17 ऐसे पंचायत भवन चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अन्नपूर्णा स्टोर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 2 गांव का चिन्ह अंकन किया गया है जिनमें ग्राम सभा की जमीन चिन्हित करते हुए अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक ब्लॉक में एक दुकान निर्माण करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
डीएम ने यह निर्देश दिया कि जनपद की 16 रिक्त ग्राम सभाओं में तत्काल प्रस्ताव करा कर दुकान नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए, साथ ही इस आशय के निर्देश दिए गए वर्तमान में 12 निलंबित दुकानों पर भी शीघ्रता से अंतिम निर्णय ले लिया जाए।
दुकानों पर हो रहे वितरण के संबंध में जिलाधिकारी ने इस आशय के निर्देश दिए कि यथासंभव बायोमेट्रिक आधार पर ही खाद्यान्न का वितरण हो परंतु जिन कार्ड धारकों के बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आ रही हो उन्हें ओटीपी अथवा प्रोक्सी के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि ओटीपी वितरण पर सतर्क निगाह रखा जाए ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का आच्छादन, दुकानों पर होने वाले उठान वितरण, आधार सीडिंग, बायोमेट्रिक तथा प्रॉक्सी के आधार पर हो रहे वितरण के साथ-साथ प्रवर्तन की प्रक्रिया तथा रिक्त व निलंबित दुकानों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, डीएसओ संजय पांडेय सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।