-50 लाख से ऊपर की कार्य परियोजनाओं की डीएम ने की समीक्षा
-निर्माण कार्यों में अनियमितता कतई नहीं होगी बर्दास्त, की जायेगी कठोरतम कार्रवाई
-निष्पक्ष रुप से जांच समितियां कार्य परियोजनाओं का करेगी जांच, अन्यथा इन पर भी की जायेगी कार्रवाई
Deoria News : जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट रुप से यह आदेश दिये हैं कि वे अपने कार्य परियोजनाओं को पूरी तरह से गुणवत्ता मानकों के अनुरुप रखें। ठेकेदार व अवर अभियंताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखें, कार्यों के गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करते रहें।
उन्होंने कहा कि यदि मेरे स्तर से कार्य परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता पायी जायेगी, तो ऐसे संलिप्त किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, कार्य एजेन्सी, ठेकेदार को कतई बख्शा नहीं जायेगा। बल्कि उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी दशा में निर्माण कार्यों में हेराफेरी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
नाराजगी जताई
जिलाधिकारी विकास भवन के गांधी सभागार में 50 लाख से ऊपर की कार्य परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि परियोजनाओं की जांच के लिए यदि गठित कमेटी भी अपनी जांच रिपोर्ट में अनियमितता बरतेगी, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने नौतन हथियागढ में निर्माणाधीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अमानक कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन पर कड़ी नाराजगी जतायी।
मामला दर्ज कराएं
टेलीफोन पर प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़े निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कराते हुए उससे मुझे अवगत करायें। अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। अधिशासी अभियंता आरइडी के शिथिलतापूर्ण पर्यवेक्षण के लिये भी शासन को पत्र लिखे जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को दिए।
24 जून की डेडलाइन दी
उन्होंने ऐसे अधिकारी जो निरीक्षण के मानक नहीं दिये हैं, उन्हें 24 जून तक निरीक्षण मानकों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। अन्यथा की स्थिति में माह जून का वेतन रोक दिया जायेगा। डीएम ने वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य एजेन्सी यूपी सिडको के कार्य प्रगतियों पर भी काफी नाराजगी जतायी।
जानकारी उपलब्ध कराएं
जिलाधिकारी ने अर्थ संख्याधिकारी को निर्देश दिया कि कार्य एजेन्सीवार कार्य परियोजनाओं का संख्या सहित कार्य प्रगतियों का पूर्ण विवरण तैयार करें कि किसी कार्य परियोजना में धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हुए है अथवा धनाभाव के कारण कार्य रुके हुए हैं। जिससे उसे शासन स्तर पर अवगत कराया जा सके।
कड़ी कार्रवाई की जाए
बैठक में अग्निशमन केन्द्र सेमरौना, सलेमपुर, हेल्थ वेलनेस सेन्टर, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पर्यटन विभाग की कार्य परियोजनाओं आदि सहित 50 लाख से ऊपर की विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं कार्यों की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण कर ले। यदि कोई गड़बड़ी हो, तो अपने स्तर से ही अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करायें, अन्यथा उनकी भी संलिप्तता समझी जायेगी और उनके विरुद्ध भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
ये अफसर रहे मौजूद
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आलोक पाण्डेय, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी कमल किशोर, अधिशासी अभियंता बाढ़ एनके जाडिया, डीएसटीओ मनोज श्रीवास्तव, एडीएसटीओ राजेश कुमार, डीआईओएस देवेन्द्र गुप्ता सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।