-सीडीओ ने की जल जीवन मिशन (ग्रामीण) तथा सोशल ऑडिट के योजनाओं की समीक्षा
-धीमी प्रगति होने के कारण दो फर्मों को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
Deoria News : मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) तथा सोशल ऑडिट के योजनाओं की समीक्षा गूगल मीट के माध्यम से की गयी।
इसमें अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) ने अवगत कराया कि मेसर्स एलसी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने 217 नग परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ करा दिया है। इजसमें शिरोपरि जलाशय 83 नग का कार्य प्रगति पर है, 538 किमी पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गयी है। FHTC 10720 नग कनेक्शन कर दिये गये हैं।
पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गयी
मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 154 नग परियोजना का कार्य प्रारम्भ करा दिया है। इसमें शिरोपरि जलाशय 16 नग का कार्य प्रगति पर है, 275 किमी पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गयी है व FHTC 5475 नग कनेक्शन कर दिये गये हैं।
ये है स्थिति
मुख्य विकास अधिकारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल कुमार यादव व रामानुज तिवारी को निर्देश दिए कि जितनी योजनाओं का SLSSC Approved हो गया है, उसको तत्काल ट्राई पार्टी एग्रीमेंट डीपीआरओ कार्यालय में जमा करायें। दोनों फर्मों की धीमी प्रगति होने के कारण कड़े निर्देश दिये गये कि 40 ट्यूबवेल का कार्य व एलसी इन्फ्रा प्रा लि को FHTC 3000 नग और गायत्री प्रोजेक्ट लि FHTC 2000 नग कनेक्शन की प्रगति को 10 दिवस के अन्दर बढ़ायें।
नोटिस देने के निर्देश दिये गये
जनपद में कार्यरत 7 आईएसए (इम्प्लीमेन्ट सपोर्ट एजेन्सी) जिसमें कुमुद फाउण्डेशन के आंवटित ग्राम पंचायतों की संख्या 114 है, इसमें 80 ग्रामों में खाते खुलवाये हैं। इसी तरह मानव उत्थान समिति को आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या 130 है, जिसमें से 117 ग्रामों में खाते खुलवाये गये हैं जो कम है। ग्रामवासियों से केपेक्स एकाउण्ट कम होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाने के निर्देश दिये गये तथा धीमी प्रगति पर दोनों फर्मों के अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) से नोटिस देने के निर्देश दिये गये।
सोशल ऑडिट की समीक्षा हुई
सोशल ऑडिट की समीक्षा के दौरान वर्ष 2019-22 में वित्तीय अनियमितता की धनराशि 35.43 लाख, वसूल की गयी धनराशि 5.59 लाख तथा वर्ष 2021-22 में वित्तीय अनियमितता की धनराशि 13.43 लाख, वसूल की गयी धनराशि 0.88 लाख पायी गई।
विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी
कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी, देवरिया सदर, गौरीबाजार, लार व तरकुलवा के वित्तीय प्रकरणों की वसूली न कराये जाने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। इसी प्रकार विकास खण्ड भटनी व गौरीबाजार के एटीआर अपलोड नहीं किये जाने के कारण निर्देशित किया गया कि 30 जुलाई को प्रस्तावित बैठक के पूर्व वसूली व एटीआर क्लोज की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया जाता है, तो विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी।