New Delhi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (पीएसयू ओएमसी) को 22,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि देने के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है।
ये अनुदान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Limited-IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited-BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited-BPCL) के बीच वितरित किया जाएगा।
समर्थन होगा
इस मंजूरी से पीएसयू ओएमसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और मेक इन इंडिया (Make in India) उत्पादों की खरीद का समर्थन भी होगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर करती हैं।
300 फीसदी बढ़ीं कीमतें
जून 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर इस लागत वृद्धि को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।
72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई
ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन ओएमसी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। इन नुकसानों के बावजूद तीन पीएसयू ओएमसी ने देश में इस आवश्यक खाना पकाने के ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।