-जिलाधिकारी ने की राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश
-अगस्त माह में कुल 3278 राजस्व वादों का हुआ निस्तारण
-अभियान चलाकर होगी बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली: डीएम
Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के अगस्त माह के कार्यों की मासिक समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण के संबध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
3278 मामले निस्तारित हुए
जिलाधिकारी ने राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया। गत माह मासिक समीक्षा में वादों के त्वरित निस्तारण करने के संबन्ध में दिए गए निर्देश का सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा है। अगस्त माह में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की न्यायालयों में कुल 3,278 राजस्व वादों का निस्तारण किया।
सदर में 1135 प्रकरण लंबित
डीएम ने कहा कि जनपद स्तर पर 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का त्वरित निस्तारण किया जाए। जनपद स्तर पर सर्वाधिक 310 प्रकरण अपर उप जिलाधिकारी प्रथम के न्यायालय में तथा 244 राजस्व वाद मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में लंबित हैं। तहसील स्तर पर सर्वाधिक देवरिया सदर में 1135 प्रकरण लंबित हैं।
ये हैं जनपद के 10 बड़े बकाएदार
समीक्षा बैठक में जनपद के 10 बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली का मुद्दा उठा। मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने बताया कि रूबी सिंह, गुरुदेव मिश्र, श्याम सुंदर यादव, झब्बू लाल, बाबूनंदन यादव, मनीष कुमार राय, विनय कुमार यादव, नंदलाल गुप्ता, रामायण गिरी तथा धीरेंद्र जनपद के 10 बड़े राजस्व बकायेदार हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी के साथ-साथ प्रत्येक तहसील के 10-10 बड़े बकायेदारों से अभियान चलाकर राजस्व वसूली करने का निर्देश दिया।
720 लाभार्थियों को मिला लाभ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 720 लाभर्थियों के खाते में 2850 लाख रुपये हस्तांतरित किये जा चुके हैं। भुगतान के लिए कुल 27 दावे वर्तमान में लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया।
विस्तृत रिपोर्ट तलब की
डीएम ने सभी तहसीलों में भू-राजस्व वसूली तथा पट्टा आवंटन की भी समीक्षा की। उन्होंने सलेमपुर तहसील में जारी गतिरोध के विषय में भी जानकारी प्राप्त की तथा एसडीएम सलेमपुर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। उन्होंने तहसील के अधिवक्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर गतिरोध समाप्त करने के लिए निर्देशित किया।
ये हुए शामिल
बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, सीआरओ अमृत लाल बिंद, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम सदर सौरभ सिंह, एसडीएम रुद्रपुर ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम बरहज गजेंद्र सिंह, एसडीएम भाटपार रानी संजीव उपाध्याय, एसडीएम सलेमपुर अरुण कुमार सहित राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद थे।