Deoria News : मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवासों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश भी दिये गये है। यह निर्देशित किया गया कि 15 जून तक आवासों को पूर्ण कर वांछित प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2021-22 जनपद अन्तर्गत तृतीय किस्त निर्गत करने के लिए कुल 19 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 01, बनकटा 02, बरहज 02, भागलपुर 03, भलुअनी 02, भटनी 03, भाटपाररानी 01, गौरीबाजार 04, सलेमपुर 01 आवास लम्बित हैं। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। पूर्णता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि पूर्णता की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं 15 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत् प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।
इतने आवास लंबित
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2020-21 की समीक्षा में पाया गया कि जनपद अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 51 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 06, बनकटा 09, बरहज 01, भागलपुर 06, भलुअनी 05, भटनी 03, भाटपाररानी 01, सदर 02, देसही देवरिया 02, गौरीबाजार 03, लार 05, पथरदेवा 01, रूद्रपुर 03, सलेमपुर 03, तरकुलवा 01 आवास लम्बित है।
15 जून तक पूरा करें
जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवास के निर्माण की मानीटरिंग की जाये। निर्माण में देरी कर रहे परिवारों पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये एवं दिनांक 15 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।
ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 की समीक्षा में विकासखण्ड पथरदेवा अन्तर्गत तृतीय किस्त हेतु 02 एवं एवं पूर्णता हेतु 01 आवास लम्बित है। जिसे तत्काल भुगतान किए जाने हेतु निर्देश दिये गये। बैठक में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने विकास खण्ड के फिल्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा आवास के निर्माण की दैनिक मानिटरिंग कराई जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।
कारण बताओ नोटिस जारी
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 अन्तर्गत वांछित प्रगति अर्जित न वाले विकासखण्डों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिये गये।