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सीडीओ की सख्ती : मुख्य विकास अधिकारी ने सलेमपुर – गोरखपुर मार्ग को एक महीने में पूरा करने की डेडलाइन दी, इन अफसरों से मांगा जवाब  

Deoria News : शासन से निर्धारित नवीन 37 प्रपत्रों से सम्बन्धित विकास कार्य, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने की।

एक महीने का वक्त दिया

समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता प्रा० ख० लोक निर्माण विभाग को सलेमपुर – गोरखपुर राज्य मार्ग को एक माह के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश दिया है। मुख्य चिकित्साधिकारी को अधूरे निर्माण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धमऊर को 16 अगस्त, 2022 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही उन्हें पर्याप्त दवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया।

नोटिस जारी किया

इस दौरान अधिशासी अभियन्ता विद्युत को सरकारी विभागों से विद्युत वसूली के खराब प्रगति के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।  मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को ईयर टैगिंग के खराब प्रगति के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

जवाब मांगा

जिला प्रोबेशन अधिकारी को बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में धनराशि व्यय न करने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। 

17 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं

श्रम प्रर्वतन अधिकारी को श्रम पंजीयन में प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता को दो पूर्ण गोदामों को हैण्डओवर करने के निर्देश दिये गये। लोक निर्माण विभाग जनपद में कुल 25 नई सड़कों का निर्माण करा रहा है। 17 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं।

सिर्फ 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए

कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये हैं कि अनुबंध गठन की कार्रवाई एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 8 कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से 2 पूर्ण है। कार्यदायी संस्था को निर्देश को दिये गये हैं कि अवशेष धनराशि का डिमांड कर निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये।

दिए ये आदेश

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को पूर्वांचल निधि के कार्यों का बाड एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराने का निर्देश दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी ने त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत अवशेष कार्यों का डिमाण्ड करने तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने का आदेश दिया।

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