Deoria News : मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार (CDO Ravindra Kumar) ने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संबंधित कार्यदायी विभागों जैसे अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया व अधिशासी अभियन्ता, सिडको, देवरिया एवं अधिशासी अभियन्ता, उप्र लघु उद्योग निगम लि0, गोरखपुर तथा परियोजना अधिकारी, नेडा, देवरिया के साथ साथ संबंधित विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के स्तर पर स्वीकृत किन्तु अपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की।
-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया के स्तर पर कुल 74 परियोजनाएं हैं, जिनकी अभी तक द्वितीय किस्त की मांग नहीं की गई है और कार्यपूर्ति एवं फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराई गई है।
-सिडको, देवरिया के स्तर पर 3 परियोजनाओं की अभी तक द्वितीय किस्त मांग पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
-उप्र लघु उद्योग निगम लि, गोरखपुर के स्तर पर 2 परियोजनाओं के द्वितीय किस्त की मांग पत्र तथा
-परियोजना अधिकारी, नेडा, देवरिया के स्तर पर लम्बित 1 परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराया गया है।
-ग्राम पंचायत स्तर पर लम्बित 8 परियोजनाओं के द्वितीय किस्त मांग पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि तीन दिवस के अन्दर मांग पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाए।
इसी प्रकार संबंधित 36 विद्यालयों ने अपूर्ण परियोजनाओं की द्वितीय किस्त मांग पत्र उपलब्ध नहीं कराई है।
-बीआरडी महाविद्यालय मडपही, नोनापार, भटनी, देवरिया
-स्व बीडी बुद्ध शिक्षण संस्थान अनु प्राथमिक विद्यालय पिपरा दीक्षित भटनी, देवरिया
-श्रीमती चन्द्रावती देवी उमा विद्यालय सरौरा विसेन देवरिया
-खुदैजा बीबी मख्दमू बख्श गर्ल्स डिग्री कालेज लार, देवरिया ने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।
नोटिस जारी
मुख्य विकास अधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि यदि एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो अवमुक्त की गई धनराशि ब्याज सहित वसूली करने के लिए आरसी जारी कर दिया जायेगा। जिस विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य उपस्थित नहीं हुए थे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया।
3 दिन में शुरू कराएं काम
सांई बाबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरमौली, टीकमपार, देवरिया ने बताया कि भूमि विवाद के कारण कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि आप कार्य नहीं करा पा रहे है, तो धनराशि वापस कर दें। अन्यथा तीन दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दें।
वसूली की जाएगी
शेष उपस्थित प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर निर्माण कार्य कराते हुए द्वितीय किस्त की मांग पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा अवमुक्त की गई धनराशि वापस कर दें। अन्यथा की स्थिति में बाध्य होकर अवमुक्त की गई धनराशि मय ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित कर दिया जायेगा।