Uttar Pradesh : सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए ‘मिशन शक्ति’ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए प्रभावी कार्रवाई की गयी है।
प्रदेश सरकार इस मिशन को ग्राम पंचायत स्तर तक लेकर जा रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की बड़ी संख्या में भर्ती की है। पहले के मुकाबले प्रदेश पुलिस बल में अब महिलाओं की संख्या तीन गुनी हो गयी है। सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों में महिला बीट पुलिस अधिकारी की व्यवस्था की गयी है। यह अधिकारी सप्ताह में एक दिन गांव में जाकर महिलाओं और बालिकाओं के प्रति घर या बाहर होने वाली किसी भी हिंसा से बचाने के लिए संवाद बनाएगी।
बीसी सखी नियुक्त हुईं
उन्होंने कहा कि सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलम्बी नारी, भारतीय स्त्री दृष्टि को स्वतः ऊंचाई पर ले जाने में सफल होगी। प्रदेश सरकार द्वारा बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट सखी योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों में बीसी सखी बैंकिंग का कार्य कर रही हैं। ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के माध्यम से प्रदेश की 2 लाख बेटियों का विवाह सम्पन्न कराया गया है।
सामर्थ्य दिखाता है
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बेटी को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ‘पोषण मिशन’ के पोषाहार का वितरण का कार्य भी महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया गया है। राशन की दुकानों पर विवाद होने पर यह कार्य भी महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रभावी ढंग से किए जा रहे कार्य उनकी क्षमता और सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं।
आगे बढ़ रहीं महिलाएं
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं प्रत्येक उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम हैं। वर्ष 2019 में बुन्देलखण्ड में महिलाओं द्वारा गठित बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर्स संघ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में संघ की सदस्यों की संख्या लगभग 06 हजार है। संघ का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक है। विगत वर्ष संघ का नेट प्रॉफिट 14 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि यह संस्था महिलाओं की क्षमता और सामर्थ्य का आदर्श उदाहरण है।
2.61 लाख शौचालय बने
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ‘स्वामित्व योजना’ प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत लोगों को उनके घर के मालिकाना हक के विधिक कागजात दिए जा रहे हैं। इस योजना में भी महिलाओं को अधिकार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 02 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर जन स्वास्थ्य के साथ ही नारी गरिमा की रक्षा का कार्य भी किया है।
1.56 लाख गैस कनेक्शन दिए
प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के अंतर्गत 1.56 करोड़ निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन गरीब परिवारों की महिलाओं को दिए गए हैं। इसी प्रकार 45 लाख से अधिक गरीब परिवारों को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के अंतर्गत आवास दिए गए हैं। इनमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए किए गए कार्यों से विगत विधान सभा चुनाव में हमें आधी आबादी का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ।