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देवरिया : विधानसभा चुनाव ड्यूटी में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अब तक नहीं मिला भुगतान, जानें अधिकारियों ने क्या कहा

Deoria News : भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को हर तरह की सहूलियत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन देवरिया जिला प्रशासन कार्यकत्रियों को अब तक यूपी विधानसभा चुनाव 2022 ड्यूटी में तैनाती के बावजूद भुगतान देने में असफल रहा है। इससे जनपद की कार्यकत्रियों में असंतोष है।

दरअसल दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान के दिन सभी केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने के लिए कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया था। सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने इन इन्फ्रारेड थर्मामीटर से मतदाताओं की शारीरिक ताप की जांच की थी। वोटर को हैंड सेनीटाइजर उपलब्ध कराया था। यहां तक कि जिन मतदाताओं ने मास्क नहीं पहने थे, उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने मास्क उपलब्ध कराया था। मतदान समाप्त होने तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई।

आस लगाए बैठी हैं

मतगणना संपन्न हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। यूपी कैबिनेट का गठन हो गया है। चुनाव ड्यूटी में तैनात अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है। लेकिन जनपद में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां अब भी भुगतान की आस लगाए बैठी हैं।

ड्यूटी का भुगतान क्यों नहीं

कार्यकत्रियों का कहना है कि उन्हें भुगतान देने से इनकार कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि उन्हें सहयोगी के तौर पर चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था। बड़ा सवाल यह है कि जब अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को इलेक्शन ड्यूटी का पारितोषिक मिला, तो फिर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से पूरे दिन की ड्यूटी सहयोग के तौर पर क्यों ली जा रही है? चुनाव से पहले भी कई मौकों पर उन्हें भुगतान नहीं किया गया।

संपर्क नहीं हो सका

इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए देवरिया के जिला परियोजना अधिकारी कृष्ण कांत राय से संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उनके कार्यालय का नंबर अब सेवा में नहीं है। कई बार प्रयास के बावजूद उनके मोबाइल नंबर पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

जानकारी नहीं है

यह पूछे जाने पर कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भुगतान के लिए आयोग और शासन से रकम आई थी, देवरिया के सिटी परियोजना अधिकारी अजय नायक ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। देखना है, प्रशासन इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है।

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