Deoria News : मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने श्रम विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
साथ ही एक सप्ताह के अन्दर इन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाये जाने के कडे़ निर्देश दिये है, अन्यथा की दशा में विभागीय कार्रवाई किये जाने हेतु आगाह किया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन के गांधी सभागार में श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक मात्र 1349 श्रमिकों का पंजीयन कराया गया है, जो बहुत ही कम है।
इसी तरह उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत उपकर व अधिष्ठान पंजीयन में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य की 22.69 प्रतिशत की पूर्ति की गयी है, जो बहुत ही कम है।
मातृत्व, शिशु व बालिका मदद योजना में कुल 517 प्राप्त आवेदन के सापेक्ष मात्र 59 का निस्तारण किया गया है, जिसमें 458 प्रकरण अभी भी लम्बित हैं। कन्या विवाह सहायता योजना/ विवाह सहायता योजना में कुल 996 प्राप्त आवेदन के सापेक्ष 441 का निस्तारण किया गया है एवं 555 आवेदन लम्बित हैं।
निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना/ निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता एव अक्षमता पेंशन सहायता योजना में प्राप्त 175 आवेदन पत्र के सापेक्ष 15 का निस्तारण किया गया है एवं कार्यालय स्तर पर 160 अभी भी आवेदन पत्र लम्बित हैं।
निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना में 76 प्राप्त आवेदन फार्म के सापेक्ष मात्र 12 का निस्तारण किया गया है एवं 64 लम्बित हैं। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना/ संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में कुल 37 प्राप्त आवेदन के सापेक्ष अभी भी कार्यालय स्तर पर 04 आवेदन पत्र लम्बित हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में निर्धारित लक्ष्य 500 के सापेक्ष 17 की पूर्ति की गयी है, यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। इन सभी योजनाओं की शतप्रतिशत लक्ष्यपूर्ति किये जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दी गयी है।