Deoria News : पशुपालन विभाग देवरिया की विभागीय समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन में आहूत की गयी। बैठक में सीडीओ ने ढिलाई बरतने वाले 5 पशु चिकित्साधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
बैठक में मिशन 75 लाख एआई कार्यक्रम का लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, सेक्सड सीमेन लक्ष्य की प्रगति, पशुधन बीमा किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन घटक) की प्रगति / पूर्ति नेशनल लाईव स्टाक मिशन, राष्ट्रीय कुक्कुट विकास योजनान्तर्गत ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म के लाभार्थियों के यूपी इन्वेस्टर पोर्टल पर पंजीकरण बर्ड फ्लू के निगरानी, चिन्हित कुपोषित परिवारों को ब्यायी हुयी दूधारू गायों के वितरण, हरा चारा उत्पादन के लिए भूमि का चिन्हांकन एवं चारा बुवाई तथा भरण पोषण में संतुलित आहार के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो अपने क्षेत्र के पशु आश्रय स्थलों का नियमित रूप से भ्रमण करते हुए संरक्षित गोवंशों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि वो अपने क्षेत्र में गोचर की जमीनों का चिन्हांकन राजस्व विभाग के सहयोग से कराना सुनिश्चित करें तथा चिन्हांकित भूमि पर हरे चारे की बुवाई के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को अवगत करायें।
निवेश सारथी पोर्टल पर अब तक 103 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रोजेक्ट रिर्पोट बनवाने तथा योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए पंजीकरण बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
कृत्रिम गर्भाधान, पशुधन बीमा तथा किसान क्रेडिट कार्ड में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 पशु चिकित्साधिकारियों की प्रशंसा की गयी तथा 05 न्यून पूर्ति करने वाले पशु चिकित्साधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया।
सीडीओ ने गोवंश के भरण पोषण के लिए निष्क्रिय गो आश्रय स्थलों को पूर्व में आवंटित धनराशि में से अवशेष धनराशि वापस करने तथा वर्तमान में क्रियाशील अस्थाई गोंवश आश्रय स्थलों को आवंटि धनराशि वापस करने के लिए निर्देशित किया।
ताकि मार्च 2023 से गोवंश भरण-पोषण तथा सहभागिता के लाभार्थियों को जनपद स्तर से भुगतान किया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को सहभागिता योजनान्तर्गत 04-04 लाभार्थियों का चयन करते हुए 4 मार्च तक फार्म उपलब्ध कराने का आदेश दिया।