Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Deoria DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के नवंबर माह के मासिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में डीएम ने राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार सलेमपुर मिसरी लाल को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया है। साथ ही तहसीलदार रुद्रपुर को अपने तहसील के बड़े बकाएदारों एवं प्रमुख न्यायिक वादों की जानकारी नहीं होने पर चेतावनी दी है।
अंसतोष जताया
उन्होंने सदर तहसील में नवंबर माह के भू राजस्व वसूली लक्ष्य 1,56,462 के सापेक्ष शून्य वसूली होने पर असन्तोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने जनपद के 10 बड़े राजस्व बकायेदारों से अभियान चलाकर वसूली करने का निर्देश दिया।
ये हैं 10 बड़े बकाएदार
डीएम ने बताया कि गुरुदेव मिश्र, श्यामसुंदर यादव, विद्यासागर यादव, मुकुल सिंह, छांगुर यादव, बालिन्द्र सिंह, बाबू नंदन यादव, मनीष कुमार राय, विनय कुमार यादव व रमायन गिरी जनपद के 10 बड़े राजस्व बकायेदार हैं। इन दस बकायेदारों से कुल 1 करोड़ 70 लाख रुपये की वसूली की जानी है।
विद्युत बकाए की वसूली हो
जिलाधिकारी ने विद्युत बकाये की वसूली के लिए भी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता संबंधित तहसील से समन्वय स्थापित कर विद्युत वसूली अभियान में तेजी लाएं।
मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त तहसील स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाएं। उन्होंने समस्त अधिकारियों से साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम देने का निर्देश दिया। एडीएम वित्त एवं राजस्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अमीन आदि के फील्ड भ्रमण की लाइव लोकेशन के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।
अनुबंध पत्र जारी होंगे
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मत्स्य विभाग के समस्त पट्टों के अनुबंध पत्र शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया। सदर तहसील में 63 पट्टे के सापेक्ष 17 के अनुबंध जारी हुए हैं, जबकि सलेमपुर में 35 के सापेक्ष 7, भाटपाररानी में 12 के सापेक्ष 5 तथा रुद्रपुर में 28 के सापेक्ष 9 पट्टों के अनुबंध पत्र ही जारी हुए हैं। बरहज तहसील में शत-प्रतिशत पट्टों के अनुबंध पत्र जारी हुए हैं।
822 आवेदकों को मिला भुगतान
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की भी समीक्षा की। इस योजना के तहत कुल 904 आवेदनों को भुगतान के लिए स्वीकृत किया गया, जिसमें से 822 को 4067 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने शेष लंबित 82 प्रकरणों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का आदेश दिया है।
ये रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अमृतलाल बिंद, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम सौरभ सिंह, एसडीएम संजीव उपाध्याय, एसडीएम गजेंद्र सिंह, एसडीएम अरुण कुमार, एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम (न्यायिक) मंजूर अहमद अंसारी, एसडीएम (न्यायिक) महेंद्र कुमार, एसडीएम (न्यायिक) आरपी वर्मा, डीजीसी राजस्व नवनीत मालवीय सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।