डायट रामपुर कारखाना में मोबाइल पर पिक्चर देखता मिला लिपिक : तीन कर्मी बिना सूचना अनुपस्थित, डीएम ने प्राचार्य पर लिया एक्शन

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Deoria DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने शुक्रवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रामपुर कारखाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन कार्मिक अनुपस्थित मिले, जिनका एक दिन के वेतन कटौती के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही कार्यालय का उचित ढंग से पर्यवेक्षण न करने पर डीएम ने डायट के प्राचार्य के नवंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है।

बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित मिले
जिलाधिकारी शुक्रवार अपराह्न रामपुर कारखाना स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे। कार्यालय परिसर में प्रथम दृष्टया अव्यवस्था मिली। लिपिक मुन्नीलाल मोबाइल पर पिक्चर देखते मिले, जिस पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। इसके पश्चात डीएम ने उपस्थिति पंजिका जांची, जिसमे गजेंद्र राव, सतीश कुमार मिश्रा व आफताब अहमद बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित मिले।

अनियमितता मिली
जिलाधिकारी ने मूवमेंट रजिस्टर मांगा, जिस पर प्राचार्य ने मूवमेंट रजिस्टर न बनने की बात की। डीएम ने डायट की लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया, किंतु वहाँ भी अनियमितता मिली। डीएम ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और डायट प्राचार्य अनिल कुमार सिंह के नवंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी तथा स्पष्टीकरण तलब किया है।

सभी अधिकारी करें उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रायः ये पाया जा रहा है कि सभी विभागों के अधिकारी स्वयं उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी उपस्थिति एवं अवकाश आदि का ब्यौरा स्पष्ट नहीं हो पाता। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी अपना नाम उपस्थिति पंजिका में दर्ज करें और हस्ताक्षर करें। बिना इसके यदि वेतन आहरित हुआ तो डीडीओ और कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

डीएम ने किया निर्माणाधीन मॉडर्न वेटनरी पॉलीक्लीनिक का निरीक्षण
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कसया ओवरब्रिज के निकट स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन मॉडर्न वेटरनरी पॉलीक्लिनिक का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा 5.87 करोड़ रुपये की लागत से बनाये जा रहे मॉडर्न वेटनरी पॉलीक्लिनिक का निर्माण 26 जून 2022 से प्रारंभ हुआ है और इसे जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिलाधिकारी ने कार्य को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया।