Uttar Pradesh : सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि सभी स्तरों पर शैक्षिक पदों की रिक्तियों पर चयन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए। योग शिक्षक के पदों पर भी चयन की प्रक्रिया पूरी हो। अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन करने पर विचार करें। आगामी 100 दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा, सभी विद्यालयों की वेबसाइट, सभी विद्यार्थियों की ई-मेल आईडी, राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेण्डेंस शुरू करने के प्रयास हों। कैरियर काउंसलिंग पोर्टल ‘पंख’ का विकास, विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण और ई-लाइब्रेरी पोर्टल का विकास किया जाए।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले 5 वर्षों में गुणात्मक सुधार किए हैं, इन्हें जारी रखा जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। नवाचारों में वृद्धि, शोध एवं अनुसंधान में वृद्धि, सकल नामांकन दर में वृद्धि, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष कार्ययोजना बनाकर अमल सुनिश्चित की जाए।
अगले साल तक पूरा हो काम
सीएम ने कहा कि आगामी 100 दिनों में 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क और नियमावली बनाकर पोर्टल का शुभारम्भ करें। साथ ही, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल, 05 राजकीय महाविद्यालयों और 03 राज्य विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर्स का शुभारम्भ करें। 03 नए राज्य विश्वविद्यालयों मां शाकुम्भरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का प्रथम फेज मार्च, 2023 तक पूर्ण करें।
संस्कृत को मिले महत्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूजीसी ने एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप यहां रणनीति तैयार की जाए। संस्कृत को तकनीकी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। 180 घण्टे का सर्टिफिकेट और 360 घण्टे का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करें। ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण के लिए सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाए। संस्कृत की पारम्परिक विद्या, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और योग आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना, अर्चक और पुरोहित तैयार करने की दिशा में प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं।
नए कोर्स विकसित हों
उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन ने गत वर्षों में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर सेवायोजित करने में बड़ी भूमिका निभायी है। अब विकास खण्ड स्तर तक कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें और जिला कौशल विकास योजना के अनुरूप नए कोर्सेस का विकास किया जाए।
25 हजार छात्रों को मिले प्रशिक्षण
उन्होंने कहा कि जापान में उद्योगों के संचालन के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और जापानी भाषा के अध्ययन की भी व्यवस्था की जाए। प्रदेश में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी एवं भूमि का चयन समय से कर लिया जाए। 6 माह में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रथम चरण में 25,000 माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के छात्रों का कौशल प्रशिक्षण किया जाए। 100 दिनों में तीन रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए अगले 06 माह में 10,000 से अधिक प्रशिक्षार्थी को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रशिक्षित किया जाए।
लर्निंग सेंटर बनाए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि 02 वर्षों में राजकीय आईटीआई में इग्नू के लर्निंग सेण्टर की स्थापना और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही, उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। शहरी क्षेत्र में सर्विस सेक्टर जैसे हाउस कीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, वेयरहाउस, एकाउण्टिंग इत्यादि में प्रशिक्षण के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाए।