Uttar Pradesh : विदेश में नौकरी करने के इच्छुक लाखों लोग हर साल दलालों की धोखाधड़ी का शिकार बनते हैं। इसको रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने बीते दिनों एक बड़ा फैसला लिया था। इससे न सिर्फ लोगों को ठगी से बचाया जा सकेगा, बल्कि उन्हें सरकार विदेश भेजने में मदद करेगी। इसके साथ ही प्रदेश में लोगों को रोजगार देने की व्यापक कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसका लाभ यूपी के लोगों को मिलेगा।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विदेशों में रोज़गार की तलाश करने वालों के अक्सर ठगे, छले जाने की खबरें मिलती हैं। ऐसे में व्यापक हित को देखते हुए पिछले दिनों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (UPFC) को विदेशों में रोजगार के लिए राज्य भर्ती एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। विदेश में कार्य करने के इच्छुक लोगों के स्किल डेवलपमेंट, विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिलाने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाए।
5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखें
सीएम ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में रोजगार सृजन के क्षेत्र में एमएसएमई विभाग ने सराहनीय भूमिका निभाई है। आसान शर्तों पर ऋण की उपलब्धता से युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता भी मिल रही है। इस कार्य को और सरल बनाया जाए। आगामी 05 वर्ष में बैंकों के सहयोग से क्षेत्र की वार्षिक क्रेडिट को 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का प्रयास हो। इससे लगभग 05 करोड़ रोजगार सृजित होंगे।
शुरू कराया जाए
उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में एक वृहद ऋण मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम 01 लाख उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। आगरा, कानपुर और गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया अगले 100 दिन में शुरू कराएं। प्रदेश में 06 एमएसएमई पार्क की स्थापना के लिए विकासकर्ता के चयन सहित अन्य प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।
5 लाख कारीगरों को मिलेगा प्रशिक्षण
उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ओडीओपी योजना के अंतर्गत 50,000 परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाए। 5 वर्ष में न्यूनतम 5 लाख कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए टूल किट प्रदान किया जाए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा सराही गई ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ को मिशन मोड में संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।