Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) प्रदेश के गांवों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब सरकार ने प्रदेश की सभी 58000 ग्राम पंचायतों में मुफ्त वाईफाई देने का फैसला लिया है। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पंचायती राज निदेशक को आज एक आदेश के जरिए मुख्यमंत्री के फैसले से अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि सीएम की संकल्पना उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की है। प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हो रही है।
व्यवस्था की जा रही है
ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय नाम से स्थापित किया जा रहा है। यहां गांव की जनता को विभिन्न विभागों से दस्तावेज, अभिलेख और कागजात मिलेंगे। ग्रामीणों को यह समस्त अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिल सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है।
इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो
उन्होंने आगे कहा है, “इसी कड़ी में ग्राम पंचायतों में रहने वाली ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास और नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। स्मार्ट ग्राम की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए।”
लोगों को मिलेगी सुविधा
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि, साथ ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में आम लोगों के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। शासन के इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। उनकी क्षमता का पूरा उपयोग हो सकेगा।