Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को शास्त्री भवन में ग्राम्य विकास सेक्टर का प्रजेंटेशन देखा। इसके अन्तर्गत 5 विभागों- ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किए गए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि निवास करें। जिससे जनहित की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में अभूतपूर्व कार्य किया है।
200 फीसदी बढ़ा बजट
ग्राम्य विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं आवास, पेयजल, सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण हाट और टेक होम राशन प्लांट आदि के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में मनरेगा के माध्यम से सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर रहा है। साथ ही, कोरोना काल के इन वित्तीय वर्षों में मनरेगा में प्रदेश में धनराशि के उपयोग में भी 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो देश में सर्वाधिक है।
15 हजार खेल के मैदान बनें
सीएम ने कहा कि मनरेगा के जरिए प्रत्येक जनपद में दो हाईटेक नर्सरी की स्थापना का कार्य सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक नर्सरी से 15 लाख पौधे तैयार होंगे। बरसात के पहले सभी नालों को डी-सिल्ट कर लें। इस कार्य में मनरेगा से आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाए। गांवों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाए। अगले 100 दिनों में मनरेगा से नदियों का पुनरुद्धार कार्य किया जाए और आवश्यकतानुसार पौधरोपण भी किया जाए। अगले दो वर्षों में 15 हजार खेल के मैदानों का निर्माण और 30 हजार तालाबों के गहरीकरण, पुनरुद्धार का लक्ष्य लेकर कार्य किया जाए।
15 दिन में हो सर्वेक्षण
उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की आजीविका के स्रोत, माध्यम एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति आदि का सर्वेक्षण किया जाए। इस सर्वेक्षण के आधार पर आकांक्षी परिवारों के लिए विशेष प्रयास किए जा सकेंगे। यह सर्वेक्षण आगामी 6 महीने में करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन के 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार, नवजात शिशुओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था भी की जाए।
कार्रवाई करे प्रशासन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जनपद में कम से कम 2 ग्राम पंचायतों को समस्त मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यों से संतृप्त करते हुए मॉडल ग्राम पंचायतों के रूप में विकसित किया जाए। भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। गांवों में यह बड़े विवाद का कारक है, इससे कड़ाई के साथ निपटा जाए। गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। ऐसी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य एवं चारागाह बनाने के कार्य किए जाएं।
अधिकारियों का पैनल बनाएं
उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने के लिए पृथक पोर्टल विकसित किया जाए। इसके तहत, 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करें। सभी प्रकार के सर्टिफिकेट व वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। अभियान चलाकर निर्विवाद वरासत के सभी मामलों में वरासत दर्ज करायी जाए। पैमाइश के लिये ई-फाइलिंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में कम से कम 30 हजार महिला मेटो को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों से सम्बद्ध किया जाए।
सबको मिले आवास
सीएम ने कहा कि हर बेघर को घर उपलब्ध कराने की दिशा में 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और डेढ़ लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आच्छादित करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश में पहली बार कोरोना काल में दो साल पहले मई, 2020 में प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में बीसी सखी नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इनके द्वारा अब तक 2200 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रान्जेक्शन किया गया है और 5.82 करोड़ रुपए से अधिक का कमीशन अर्जित किया गया है।