Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शुक्रवार, 15 अप्रैल को शास्त्री भवन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर की कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन देखा। कुल 11 विभागों-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, एनआरआई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, संस्थागत वित्त एवं लोक निर्माण विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिए गए।
मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विगत 05 वर्षों में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर कर आया है। प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing business) की राष्ट्रीय रैंकिंग में वर्ष 2017 में 14वें स्थान पर था। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश द्वितीय पायदान पर है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करने के आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए निवेश व कारोबार के नियमों का सरलीकरण किया जाए।
नई नीति बने
सीएम ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है। यह सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए नियमों में समयानुकूल जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। इसके दृष्टिगत राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए। अन्य सेक्टोरल नीतियों का नई औद्योगिक नीति के अनुरूप प्रख्यापन किया जाए।
निवेशकों का समिट आयोजित हो
उन्होंने कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018 में राज्य को 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर मूर्तरूप प्राप्त कर रहे हैं। आगामी 100 दिन के भीतर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के आयोजन को प्राथमिकता देते हुए रूपरेखा तैयार कर आगामी 02 वर्ष में प्रदेश में इसका आयोजन किया जाए। इसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का होना चाहिए। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को साकार करने वाली होगी।
100 दिन में शुरू हो योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। इसे और नियोजित रूप देने के लिए अगले 100 दिन के भीतर अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन की शुरुआत करने की तैयारी की जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदेश के निर्यात को 02 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना के साथ नियोजित रूप से कार्य करने होंगे।
तेजी से काम हो
सीएम योगी ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का उपहार दिया है। इस कॉरिडोर के लिए अब तक 8,640 करोड़ रुपये के 62 एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण जैसी परियोजना ने इस कॉरिडोर को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े कार्यों को तत्परता के साथ पूरा कराया जाए।