Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की नीति है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकार प्रदेश में स्थापित विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभूतपूर्व गुणात्मक सुधार लाकर युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
प्रशिक्षण दिया जा रहा
प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत सूबे में सेवा क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराये जा रहे हैं। दीर्घकालीन प्रशिक्षण एक व दो वर्षीय अवधि के अभियान्त्रिकी तथा गैर-अभियान्त्रिकी विषयों, पाठ्यक्रमों का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देते हुए रोजगार से लगाया जाता है।
कार्यक्रम संचालित हैं
युवाओं-युवतियों को कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत अल्पकालीन विभिन्न ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास मिशन विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत 14 से 35 वर्ष उम्र के युवाओं जिनमें महिलाएं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति-जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, गरीब और कम पढ़े लोगों को प्रशिक्षित कर सेवायोजित कराने के लिए विभिन्न योजनाओं को एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था कराने के अर्न्तगत कार्यक्रम संचालित किया गया है।
709 पाठ्यक्रम हैं
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में आबद्ध किये गये प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से रोजगारपरक 32 सेक्टर्स के 709 पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 3 दिवस से 6 माह तक व कुछ कार्यक्रमों का एक वर्ष तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।
305 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं
प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल अनुदेशकों की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से एनसीवीटी द्वारा शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ किया गया है। जिसके अर्न्तगत एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कुल 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें प्रतिवर्ष 1,72,352 प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण की क्षमता है।
2900 निजी संस्थान हैं
प्रदेश में 48 महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुख्य संस्थान के भाग के रूप में संचालित हैं। प्रदेश में कुल 2931 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें 4,58,243 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण देने की क्षमता हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षित युवाओं को भारत सरकार के स्तर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के इन संस्थानों से प्रशिक्षण होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न उद्योगों व अधिष्ठान में सेवायोजित कराने का भी प्रयास किया जाता है।
15 लाख युवाओं को मिला प्रशिक्षण
प्रदेश में उप्र कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेड्स में 9 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2021-22 में 6.88 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल आवंटित लक्ष्य 15.90 लाख युवाओं-युवतियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया गया तथा लगभग 5 लाख प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार, सेवायोजित कराया गया है।
अनुबंधित किया गया है
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए 8 विशिष्ट प्लेसमेंट एजेंसीज को भी अनुबंधित किया गया है। युवाओं को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश के 24 प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे-रेमण्ड्स, राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा (राजस्थान) यूपी होटल्स, लावा मोबाइल तथा विप्रो इत्यादि को फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में अनुबंधित किया गया है।
आत्मनिर्भर हो रहे हैं
इसके अतिरिक्त प्रदेश के 50,000 युवाओं का अमेरिका फर्म-कोर्सेरा आनलाईन लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है, जोकि किसी भी प्रदेश द्वारा इस दिशा में किया गया प्रथम प्रयास है। प्रदेश सरकार युवाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण दिलाकर उनको रोजगार से लगा रही है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त युवा स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं।