Deoria News : जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में नगर निकाय एवं डूडा के योजनाओं/ निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा के दौरान कहा कि नगरों में साफ-सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ निर्माण कार्यों को समयबद्वता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायें।
नगर निकायों के कार्य बिन्दुओं की रैंकिंग की जायेगी और प्रथम स्थान वाले को पुरस्कार स्वरुप विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने डूडा विभाग की संचालित योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान स्पष्ट रुप से कहा कि आवास निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की धन उगाही की शिकायत मिलेगी तो ऐसे व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने आवास के आवेदकों को आगाह करते हुए कहा कि वे किसी के बहकावें में न आये और यदि कोई धनराशि की डिमाण्ड करता है तो उसकी शिकायत कलक्ट्रेट में स्थापित समाधान नम्बर 05568- 222261 एवं 225351 पर दें। ऐसे व्यक्ति पर कडी कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्णतया निःशुल्क है। इस योजना के तहत प्रथम किश्त के रुप में 50 हजार तथा नीव स्तर का कार्य होने के पश्चात 1.50 लाख तथा तीसरी किश्त के रुप में 50 हजार की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि –
– जनपद में कुल 9,366 पथ विक्रेताओं का पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दस हजार रुपये का प्रथम ऋण
-3040 स्ट्रीट वेंडरों को बीस हजार रुपये का द्वितीय ऋण एवं
-125 स्ट्रीट वेंडरों को पचास हजार रुपये का तृतीय ऋण दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले फल-सब्जी विक्रेता, ठेले-रेहड़ी पर रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय विक्रेता, अंडा विक्रेता बिस्कुट-ब्रेड विक्रेता, पकौड़े विक्रेता, मोची, पनवाड़ी, नाई, फेरीवाले सहित विभिन्न श्रेणी के स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वे इस योजना के अंतर्गत दस हजार रुपये का लोन बैंक के माध्यम से बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजनान्तर्गत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों की सोशियो-इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करने के साथ ही उन्हें समाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना व पीएम मातृ वंदना योजना जैसी केंद्र सरकार की आठ फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
’डिजिटल ट्रांजेक्शन से ब्याज मुक्त हो जाता है लोन
जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी वेंडर को क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर कई तरह के लाभ होते हैं। माह में 200 डिजिटल लेनदेन करने पर ₹100 प्रति माह की दर से 1200 रुपये का कैशबैक प्रतिवर्ष प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप वेंडर को पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत प्राप्त प्रथम ऋण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा।
क्यूआर कोड के माध्यम से लेनदेन सुगम एवं सुरक्षित होता है तथा समय-समय पर कैशबैक भी प्राप्त होगा। डिजिटल लेनदेन में फुटकर पैसे की झंझट से मुक्ति रहती है। उन्होंने बताया कि ’एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के मई माह तक जनपद के 3,694 स्ट्रीट वेंडरों ने 13,97,130 रुपये का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया।
जिलाधिकारी ने स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत कैशबैक प्राप्त करने व अपने ऋण को ब्याजमुक्त बनाये रखने के लिए शतप्रतिशत डिजिटल ट्रान्जेक्शन किए जाने को कहा।
डूडा द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशत के तहत दीनदयाल अन्त्योदय योजना के तहत जनपद के निर्धारित 14 स्वयं सहायत समूह गठन के लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति समीक्षा में किया जाना पाया गया।
जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने नगर निकायों में निर्माणाधीन कार्य परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य शीघ्रता से करें। जो ठेकेदार हिलाहवाली करे, उसे नोटिस दें और कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी विनोद कुमार मिश्र, अधिशासी अधिकारी गण व अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।