पीएम अजय योजना से बदलेगी वंचित वर्ग की तकदीर : विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने बताया कैसे आएंगे क्रांतिकारी बदलाव

Deoria News : देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम अजय) जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू कर अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है।

अभी तक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के पात्रता के लिए आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 / – रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 /- रुपये वार्षिक तथा अनुदान की राशि 10000 / रुपये थी। अब सभी क्षेत्रों के लिए आय सीमा मुक्त कर दी गयी है। किन्तु जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम होगी, उन्हें योजनाओं का लाभ देने में वरीयता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुदान की राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गयी है।

नाम बदल गया
ये बातें शनिवार को जिला पंचायत निरीक्षण भवन देवरिया में आयोजित प्रेस वार्ता में उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने कही। उन्होंने बताया कि वित्त एवं विकास निगम में पहले से चल रही योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय ( पीएम- अजय) योजना के नाम से जानी जायेंगी।

रोजगार शुरू कर सकते हैं
इस योजना में अनुसूचित जाति के लोग व्यक्तिगत के बजाय अब क्लस्टर (समूह) में अपना प्रोजेक्ट स्थापित कर कृषि और मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा, उद्योग और सेवा व्यापार (आईएसबी) आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।

बड़ा कदम है
प्रोजेक्ट को लागू कराने के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट (पीआईयू) होगी। चिन्हित प्रोजेक्ट के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उत्पादन के लिए बाजार की भी व्यवस्था की जायेगी। एक तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक बड़ा कदम है, और इससे दलितों का बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा।

निर्माण कराया जाएगा
निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने यह भी बताया कि पीएम अजय स्कीम में रोजगारपरक योजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को भी जोड़ दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 6 नये बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा।

सरकार उठाएगी खर्च
वर्तमान में निर्मित, संचालित 261 बाबू जगजीवन राम छात्रावासों में से मरम्मत योग्य छात्रावासों का मरम्मत कार्य कराया जायेगा। छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रति अन्तःवासी छात्र 3 लाख रुपये का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। फर्नीचर के लिए 5 हजार रुपये प्रति अन्तःवासी छात्र की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

हॉस्टल्स आधुनिक बनेंगे
बालिका छात्रावासों के लिए निर्माण में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, जहाँ बालिकाओं की साक्षरता कम है। बालिका छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड तथा महिला छात्रावास अधीक्षिका की नियुक्ति की जायेगी। पुराने छात्रावासों की मरम्मत के लिए 50 अन्तः वासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 5 लाख रुपये, 100 अन्तःवासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 10 लाख रुपये तथा 150 अन्तःवासी छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 15 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

6100 गांवों का कायाकल्प होगा
साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 6171 अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित कर 20 लाख रुपये व्यय कर पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि कार्य वित्तीय समावेशन, डिजिटाइजेशन, आजीविका और कौशल विकास आदि की व्यवस्था होगी।

क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा
निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि पीएम अजय योजना लागू हो जाने पर अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा।