Deoria News : परियोजना अधिकारी डूडा विनोद कुमार मिश्र ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नवसृजित निकाय बैतालपुर, तरकुलवा, पथरदेवा, हेतिमपुर, मदनपुर एवं भलुअनी और नगर पालिका परिषद् देवरिया तथा गौरा बरहज के सीमा विस्तारित क्षेत्रों से प्राथमिकता के आधार पर करटलमेंट / अन्यर्पण के सापेक्ष नये आवासों के डीपीआर मांगे गये हैं।
जांच के निर्देश दिए
जिसे शीघ्र भेजे जाने हैं। इस संदर्भ में निकायों में कैम्प लगाकर उप जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी आवेदन प्राप्त करने व लाभार्थियों के पात्रता की जांच के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।
अलग-अलग फाइल तैयार होगी
कैम्प में डूडा, निकाय व सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल की ड्यूटी सक्षम स्तर से लगायी जायेगी। कैम्प में आवेदन पत्र प्रारूप-ख के साथ-साथ स्पष्ट भू राजस्व सम्बन्धित दस्तावेज, बैंक पास बुक, आधार कार्ड (पति-पत्नी), आय प्रमाण पत्र आदि प्राप्त कर प्रत्येक लाभार्थी की अलग-2 फाइल तैयार की जाएगी। अधूरे आवेदन पत्र नहीं स्वीकार होंगे।
ये हैं शर्तें
इसमें झोपड़ी, टीन सेट, कच्चा मकान के साथ विधवा-तलाक सुदा, बेघर, दिव्यांग को प्राथमिकता दी जायेगी। पात्रता का मानक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगे। जिनके परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के सदस्य के नाम से भारत वर्ष में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 3.00 लाख तक होना चाहिए।
टीम करेगी जांच
प्राप्त आवेदनों की जांच उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम करेगी। इसमें डीपीआर कन्सल्टेन्ट भी जांच टीम में शामिल होंगे। जिसमें सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, कन्सलटेन्ट, सीएलटीसी सिविल इन्जीनियर होंगे।
किसी दलाल को न दें रकम
जिलाधिकारी ने यह सख्त निर्देश दिये हैं कि प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) निःशुल्क है और आवास की धनराशि का उपयोग केवल आवास निर्माण में ही किया जायेगा। किसी भी दलाल को कोई भी धनराशि नहीं दिया जाना है, इस बात को लाभार्थियों को भली भांति समझा दिया जाए। किसी किस्म की अनियमितता की जानकारी हो तो दूरभाष पर परियोजना अधिकारी डूडा के मोबाइल नंबर 8573002268 अथवा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से सम्पर्क कर सकते हैं।