Deoria News : गृह मंत्रालय भारत सरकार से उत्तर प्रदेश के अभियोजन विभाग को आईसीजेएम प्रोजेक्ट पर उत्कृष्ट कार्य करने एवं पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान पाए जाने पर मिले पुरस्कार प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल ओझा, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार तथा ई-प्रॉस्क्यूशन नोडल अधिकारी अनन्त त्रिपाठी एवं टीम को आज प्रदान किया।
प्रमाण पत्र दिया
साथ ही स्वतन्त्र संगठन से प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच गोल्ड अवार्ड (SKOCH GOLD AWARD) जो उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग के ई-प्रॉस्क्यूशन पोर्टल पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वर्ष 2022 में प्रदान किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी ने प्रदान किया।
पीछे हैं अन्य राज्य
उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग डिजिटल इंडिया मिशन के तहत लगभग 01 करोड़ डिजिटल एन्ट्री के साथ भारत वर्ष में पहले स्थान पर है। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे हैं।
ई-प्रॉस्क्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है
ई-प्रॉस्क्यूशन पोर्टल पर दिन प्रतिदिन के अभियोजन कार्यों को सम्बन्धित सभी अभियोजन अधिकारी डिजिटली फीड करते हैं, जिससे कार्य विविधता, पारदर्शिता एवं सुगमता परिलक्षित होती है। आपराधिक न्याय प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली तथा सशक्त बनाये जाने में ई-प्रॉस्क्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है।
100 फीसदी डिजिटल हुआ
जिलाधिकारी ने ई-प्रॉस्क्यूशन पोर्टल पर जनपद देवरिया की बेहतर स्थिति पर संतोष व प्रसन्नता व्यक्त की। संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल ओझा ने यह भी अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश का अभियोजन विभाग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रथम पूर्ण रूप से डिजिलाइज्ड विभाग बन गया है।