-जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न
-वित्तीय साक्षरता का बैंकर्स करें प्रसार: डीएम
-क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40 प्रतिशत करें सुनिश्चित: डीएम
Deoria News : विकास भवन के गांधी सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी ने बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराने एवं नागरिकों में फाइनेंसियल लिटरेसी बढ़ाने का निर्देश दिया।
बैठक में आरबीआई से निर्धारित मानकों के विपरीत कई बैंकों के जूनियर रैंक के अधिकारी आने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस स्तर के अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिला सलाहकार समिति की बैठक में निर्धारित किये हैं, उन्हें ही बैठक में शामिल होना चाहिए।
बढ़ावा दिया जाए
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने क्रेडिट डिपॉजिट रेशयो 32.80% रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि इसे हर हाल में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 40% के लक्ष्य को समयबद्धता के साथ हासिल किया जाए। इसके लिए लीड बैंक मैनेजर अरुणेश को मॉनिटरेबल एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंसियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए जागरूकता कैंप आयोजित किया जाए। पशुपालन, मत्स्य पालन, फलोत्पादन सहित कृषि से संबंधित सहवर्ती गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।
निस्तारित किया जाए
किसान क्रेडिट कार्ड जारी करके पशुपालक कृषकों एवं मत्स्य पालक कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए कुल 33399 के लक्ष्य के सापेक्ष महज 2711 केसीसी स्वीकृत होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा केसीसी के तहत आये आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।
क्रियान्वयन कर रही है
जिलाधिकारी ने बैंकों से विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, माटी कला योजना सहित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।
सुधार किया जा सकता है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक राकेश चंद्रा ने कहा कि जनपद की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए एग्रो इंडस्ट्रीज, स्वयं सहायता समूह, और एफ़पीओ को प्रोत्साहन देकर क्रेडिट डिपॉजिट रेशयो में सुधार किया जा सकता है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, डीडीएम नाबार्ड संचित सिंह, उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव, सीवीओ पीएन सिंह, पीओ डूडा विनोद मिश्र सहित कई बैंकर्स एवं अधिकारी उपस्थित थे।