Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के सभी मण्डलों, जनपदों के मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जनपदों प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर में असामाजिक तत्वों ने सामाजिक शांति-सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। इससे पूर्व 3 जून, 2022 को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी। तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी रही। यह शांति व्यवस्था स्थायी रहे, इसके लिए सतर्क एवं सावधान रहना होगा।
नाकाम करना होगा
सीएम ने कहा कि समाजविरोधी कुत्सित प्रयासों पर उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई की है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, किन्तु हमें हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। पुलिस और प्रशासन 24×7 अलर्ट मोड में रहें। यह दुःखद है कि साजिशकर्ताओं ने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए किशोरवय युवाओं को सहारा बनाया। ऐसे में मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान जरूरी है। यह समझना होगा कि असामाजिक तत्व ऐसे प्रयास आने वाले दिनों में फिर से कर सकते हैं। इन लोगों का उद्देश्य प्रदेश के शांति-सौहार्द को बिगाड़ना है। हमें एक टीम के रूप में काम करते हुए ऐसी कोशिशों को नाकाम करना होगा।
संवाद बनाए रखें
उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ऐसे में, सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। धर्मगुरुओं तथा समाज के प्रतिष्ठित लोगों से सतत् संवाद-सम्पर्क बनाए रखें। इसके साथ-साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए। कार्रवाई ऐसी हो, जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने। माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी न सके। इस सम्बन्ध में प्रदेश में संवाद और सेक्टर स्कीम लागू कर कानून-व्यवस्था कायम रखी जाए। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए फील्ड के अधिकारियों के पास सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार है। स्थानीय स्थिति-परिस्थिति को देखते हुए अपने यथोचित निर्णय लें। जिन भी जनपदों में आने वाले दिनों में माहौल बिगड़ने की आशंका हो, वहां आवश्यकतानुसार धारा-144 लागू की जाए।
दोषी से होगी वसूली
सीएम ने कहा कि सार्वजनिक, आमजन की सम्पत्ति को हुई क्षति की वसूली प्रत्येक दशा में सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से ही कराई जाए। प्रयागराज में वसूली की नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है। अन्य जनपद भी तत्परता के साथ कार्रवाई करें। इस बाबत ट्रिब्यूनल गठित है। इनके माध्यम से नियमसंगत कठोरतम कार्रवाई की जाए। अवैध कमाई समाजविरोधी कार्यों में ही खर्च होती है। ऐसे में साजिशकर्ताओं, अभियुक्तों के बैंक खातों-सम्पत्ति आदि का पूरा विवरण एकत्रित करें। इनके वित्तीय स्रोत की गहनता से पड़ताल की जाए। डेडिकेटेड टीम बनाकर जांच करें। ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें।
कठोरता बरती जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता बरती जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक भी निर्दोष को छेड़ें नहीं और कोई दोषी छोड़े नहीं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। हर दिन सायंकाल पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग जरूर करे। पीआरवी-112 एक्टिव रहे।
पुनर्वास के बाद हो कार्रवाई
उन्होंने कहा कि ‘बुलडोजर’ की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध है। यह कार्रवाई सतत् जारी रखी जाए। प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि किसी गरीब, असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है, तो पहले स्थानीय प्रशासन उसका समुचित पुनर्वास करे, फिर अन्य कोई कार्रवाई हो।
संरक्षण देने वालों से निपटें
मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। साजिशकर्ताओं, अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाए। सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच करें। ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर के नियमों के तहत नियमसंगत कार्रवाई की जाए। यदि किसी अपराधी की दोबारा किसी अराजक घटना में संलिप्तता पायी जाए, तो चार्जशीट में इसका उल्लेख जरूर करें।
अवैध स्टैंड बंद हों
सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी, बस तथा रिक्शा स्टैण्ड संचालित न हों। ऐसे स्टैण्ड अवैध वसूली को बढ़ावा देते हैं। जहां कहीं ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। टैक्सी स्टैण्ड के लिए ठेकेदार का चयन करते समय उसका विधिवत पुलिस सत्यापन कराएं। इस सम्बन्ध में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं। परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए डग्गामार बसों का संचालन बंद कराया जाए।
हर शिकायत का निस्तारण हो
सीएम ने कहा कि आम जनमानस की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। शासन-प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों, कार्मिकों को इसे समझना चाहिए। सभी को न्याय, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा नागरिक सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकार है। तहसीलों, प्राधिकरणों आदि जन हित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में प्रत्येक दिन एक घण्टे की अवधि जनसुनवाई के लिए नियत है। इस अवधि में अधिकारी जनता से मिलें, उनकी शिकायतें-समस्याएं सुनें और उनका मेरिट पर निस्तारण करें। आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बन कर उभरे हैं। इससे सम्बन्धित प्रकरण लम्बित न रहें। इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए।
ये अधिकारी रहे मौजूद
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जनपद शाहजहांपुर से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई नवनीत सहगल, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक डॉ डीएस चौहान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण, एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशान्त कुमार, सूचना निदेशक शिशिर तथा अपर सूचना निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।