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राहत : बाढ़ से फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार, किसान हित में उठाए हर कदम

Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। साथ ही जमाखोरी और जमाखोरों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के लिए कहा है। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा है। सीएम ने खाद की कमी का माहौल बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने का आदेश दिया है। सूबे में बाढ़ – बारिश से धान और गन्ने की फसल का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करेगी।साथ ही राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान चलेगा।

जमाखोरों पर हो कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि खाद्य तेलों और दाल के मूल्य में अचानक तेजी देखी जा रही है। भारत सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिये स्टॉक लिमिट तय किया है। उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं।

शांति बनी रहे

सीएम ने कहा कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। इसके लिए सभी नियोजित प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक पूरी सतर्कता बरतें। सभी का सहयोग लेकर पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराया जाए।

किसानों को मिले क्षतिपूर्ति

सीएम योगी ने कहा कि किसानों को सुगमतापूर्वक डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। प्रत्येक जिले में मांग-आपूर्ति के बीच संतुलन बनाये रखें। डीएपी के कृत्रिम अभाव की स्थिति बनाने वालों के साथ कठोरता से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण धान व गन्ना सहित जिस भी कृषि उपज का नुकसान हुआ है, राज्य सरकार सबकी क्षतिपूर्ति करेगी। हर प्रभावित किसान को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग को नुकसान के आकलन का काम यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। सीएम ने कहा, यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र किसान क्षतिपूर्ति से वंचित न रहे।

सड़कें सही हों

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिये प्रदेशव्यापी अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी निरन्तर मॉनीटरिंग भी की जाए। साथ ही राज्य सरकार इस साल के आखिर तक दो बड़े एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू कर देगी। इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा।

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