Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली राज्य सरकार खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को उर्वरक की कमी नहीं होने देने का आदेश दिया है। उनके आदेश पर विभिन्न टीमें छापेमारी कर रही हैं। जमाखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Surya Pratap Shahi) ने आज केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की।
ये कार्रवाई हुई है
सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को बताया कि प्रदेश में 21 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2021 के मध्य उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 9850 छापे मारे गये। इसमें 383 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जबकि 175 विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित और 79 के लाइसेन्स निरस्त किये गये। इसके अतिरिक्त 198 विक्रेताओ को चेतावनी जारी किया गया है। साथ ही 47 विक्रेताओ की बिक्री प्रतिबन्धित की गई। 8 दुकानें सील की गई हैं। 15 विक्रेताओ के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज करायी गयी है।
ये मांग की
कृषि मंत्री ने बताया, केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) से आज दिल्ली में भेंट कर उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए 6 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक की आपूर्ति कराने का अनुरोध किया। मेरे अनुरोध पर केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने प्रदेश के किसानों की मांग, आवश्यकता के अनुसार आगामी 15 नवम्बर तक 3.5 लाख मीट्रिक टन एवं 30 नवम्बर तक अवशेष फॉस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।
समय पर सप्लाई जरूरी है
कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार सुचारू रूप से उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के लिए उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर समय से पूर्व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है। समय से उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिए खाद विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता कम्पनियों के साथ निरन्तर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जायेगी।
बजट बढ़ाने की मांग की
बाद में कृषि मंत्री ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं कृषि सचिव, भारत सरकार संजय अग्रवाल से भेंट कर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बजट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बचे किसानों का डाटा अनुमोदित किये जाने का भी अनुरोध किया।