-मुख्यमंत्री के आदेश पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना
-किसानों, छोटे घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगी 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट
-ऊर्जा मंत्री ने 21 अक्टूबर, 2021 से योजना को लागू करने की घोषणा की
Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के आदेश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये एकमुश्त समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है। यह 21 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2021 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता इस अवधि में योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 30 नवम्बर, 2021 तक उपभोक्ताओं को अपना बकाया जमा करना होगा। यह घोषणा प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा (Shrikant Sharma) ने की है।
6 किश्तों में जमा कर सकेंगे
उन्होंने बताया कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2), के दो किलोवाट भार तक के छोटे उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूप (एलएमवी-5 समस्त विद्युत भार) वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। साथ ही दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) के छोटे उपभोक्ताओं को बकाया राशि में अधिकतम 6 किश्तों में जमा करने का भी विकल्प है।
इन्हें मिलेगी छूट
इसके अतिरिक्त घरेलू बत्ती पंखा (एलएमवी-1) के दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक (एलएमवी-2),के दो किलो से अधिक 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखते हुये उन्हें सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। इस तरह उप्र पावर कॉरपोरेशन ने छोटे, मध्यम घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तथा किसानों के लिये अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना प्रारम्भ की है।
विवाद भी हल होंगे
उपभोक्ता को योजना का लाभ लेने के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर ऑनलाइन विद्युत बिल जमा कराने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं भी उप्र पाकालि की वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान होगा। साथ ही विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी हल होंगे।
नियमित समीक्षा करें
उप्र पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक बिजली बकायेदार को मिले। इसके लिये व्यापक अभियान चलाया जाये। सभी कार्मिक प्रतिदिन योजना की समीक्षा करें। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन भी किया जाये। ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया बिजली बिल समय से जमा कर दें। जिससे भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो।