Deoria / Gorakhpur News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने देवरिया में जल निकासी प्रोजेक्ट में देरी पर अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने मंडलायुक्त को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इससे जनपद के अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल देर से जनपद में शुरू हुई रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से शहर की सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। आवागमन में लोगों को भारी तकलीफ हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। कामकाजी लोगों को तकलीफ होती है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को समय रहते तैयारियां मुकम्मल करने का आदेश दिया था। लेकिन देवरिया में इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका।
जनहित को नुकसान हुआ है
बुधवार को गोरखपुर में मंडल के चारों जनपदों के स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान देवरिया में जलभराव की समस्या और जल निकासी के प्रोजेक्ट में देरी पर सीएम ने अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में विलम्ब से जनहित को नुकसान हुआ है। मंडलायुक्त संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करें। उन्होंने निर्देश दिये कि आईजीआरएस व जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से किया जाए।
2 घंटे जनसुनवाई करें अफसर
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिदिन 02 घण्टे जनसुनवाई की जाए। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत पत्रों का गुणवत्तापरक निस्तारण करते हुए सम्बंधित जनप्रतिनिधियों को निस्तारण की स्थिति से भी अवगत करायें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आकांक्षात्मक विकास खण्डों की जानकारी भी दी जाए।
कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि आयुष विश्वविद्यालय, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक के कार्यों की जांच के लिए अलग-अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगातार समीक्षा करें
मण्डल के चारों जनपद बाढ़ एवं सूखे के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें, अधिक वर्षा होने पर कहीं भी जल जमाव की स्थिति न रहने पाये। गोरखपुर मण्डल इंसेफेलाइटिस की दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए सभी जिले अपनी सर्विलांस बेहतर रखें। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगातार समीक्षा करें। कोई भी मरीज ‘102’ व ‘108’ एम्बुलेंस के अलावा किसी अन्य साधन से न आये।
अवैध वसूली की शिकायत न आए
सीएम ने कहा कि धर्म स्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा रखा जाए। इसके लिए थाना, सर्किल स्तर पर जिम्मेदारी दी जाए। कहीं भी टैम्पो स्थल, बस स्टेशनों पर अवैध वसूली की शिकायत न आए। यदि कहीं शिकायत मिलती है, तो कठोरतम कार्रवाई की जाए। जल निगम से जुड़ी परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का हर जनपद सत्यापन करा ले। गो-आश्रय स्थलों के स्ववित्तपोषण के लिए कार्य करना होगा। गो-आश्रय स्थलों को गोबरधन योजना से जोड़ा जाए।
बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आयें
‘स्कूल चलो अभियान’ के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ प्रधानाचार्य बैठक करके बच्चों की यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में भेजी गयी राशि से बच्चों की ड्रेस, किताबें आदि की ही खरीद होना सुनिश्चित करें। बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आयें।
सार्वजनिक स्थान पर ताजिया न रखा जाए
उन्होंने पर्व एवं त्यौहारों के दृष्टिगत निर्देश दिये कि किसी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया आदि न रखा जाए। किसी भी शोभा यात्रा में अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग न हो। डीजे आदि की आवाज भी धीमी रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि सीमावर्ती जनपद में अच्छी मण्डी, अस्पताल आदि के सम्बन्ध में योजना शासन को भेजी जाए। साथ ही, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना में और बेहतर कार्य किया जाए। स्ट्रीट वेण्डरों को भी प्रभावी ढंग से पुनर्वासित किया जाए।
रोजगार के अवसर बढाएं
सीएम ने कहा कि जनपद के सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए बैंकर्स के साथ बैठक की जाए। लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा रोजगार मेले आदि लगाये जायें। जनपद की जीडीपी को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। मण्डलायुक्त जीएसटी संग्रह की समीक्षा भी करें। जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद करके विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने जंगल कौड़िया मोहिउद्दीनपुर फोरलेन, गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन की निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
प्रजेंटेशन दी
इस अवसर पर जिलाधिकारी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महराजगंज ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर जल नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूल चलो अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आयुष्मान भारत योजना, पंचायत भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वामित्व योजना, आईजीआरएस आदि पर प्रस्तुतीकरण दिए। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दिया।