Uttar Pradesh : योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) पुलिस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाएगी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी 112 के रिस्पॉन्स टाइम को और कम करते हुए 10 मिनट तक लाने के प्रयास किए जाएं। पुलिस, अभियोजन और संगठन के लिए चरणबद्ध रूप से सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की जाए।
उन्होंने कहा कि माफिया व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी रहनी चाहिए। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस प्रशासन को 24 घण्टे मुस्तैद रहना चाहिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को शास्त्री भवन में विविध सेक्टर के विभागों के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। विविध सेक्टर के अन्तर्गत गृह, कारागार प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, नियुक्ति एवं कार्मिक तथा होमगार्ड्स विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया।
मुफ्त डायलिसिस सेवा मिलेगी
उन्होंने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 10000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित किए जाएं। इसके अलावा लोगों की सहूलियत के लिए हर जिले में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए अगले 100 दिन में कम से कम 800 नई एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।
एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम कम हो
सीएम योगी ने कहा कि ‘108’ तथा ‘102’ एम्बुलेंस सेवा को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। एम्बुलेंस के रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जाए। एम्बुलेंस सेवा के संचालन का विकेन्द्रीकरण किया जाए। अगले 100 दिनों में कम से कम 800 नई एम्बुलेंस अपने बेड़े में बढ़ाएं। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (एएलएस) की संख्या को 01 वर्ष में 250 से बढ़ाकर 375 और फिर आगे 500 तक करने के प्रयास हों।
पीएसी बटालियन बनेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग का बड़ा महत्व है। फुट पेट्रोलिंग का कार्य प्रतिदिन होते रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक पोर्टल विकसित किया जाए, जहां फुट पेट्रोलिंग से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जा सके।
प्रस्ताव तैयार हों
उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के क्रम में जनपद जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर में एक-एक नई महिला पीएसी बटालियन के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट गठित की जा रही है। इन नई इकाइयों के लिए आवश्यक मानव संसाधन, भवन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।