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यूपी : ग्रामीण गांव में ही बनवा सकेंगे जाति, निवास और जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट, जानें पूरा प्लान

Uttar Pradesh : योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) यूपी के ग्रामीणों को गांव में ही सभी सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है। इस मिशन को जमीनी रूप देने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाई गई है।

इसके तहत ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में विकसित हो रहे ग्राम सचिवालय कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे। यहां से स्थानीय लोगों को आवेदन के आधार पर जाति, स्थाई निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और खसरा-खतौनी जैसे दस्तावेजों की नकल उपलब्ध कराई जाएगी। इस काम के लिए उन्हें मामूली शुल्क देना होगा।

ये है प्लान
प्लान के मुताबिक ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव इन दस्तावेजों को जारी करेंगे। लोगों की सुविधा के लिए यहां बैंकिंग सखी भी मौजूद रहेंगी। ये सखी ग्रामीणों की बैंक संबंधी किसी भी समस्या का समाधान करेंगी। राज्य के पंचायती राज विभाग ने 100 दिन की कार्ययोजना में इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

सीएम के समक्ष पेश होगा
यूपी के पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने विभागीय अफसरों को पंचायत से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने 100 दिन की कार्ययोजना का प्रजेंटेशन तैयार कर लिया है। अब इसे सीएम योगी के समक्ष पेश किया जाएगा।

चुनाव से रुका काम
विभागीय अफसरों का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव और अब विधान परिषद चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। इस वजह से पिछले 3 महीने से पंचायत भवन को विकसित करने का काम लटक गया था। आचार संहिता की वजह से ग्राम सचिवालय के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर की खरीद प्रभावित हुई।

ठप थी भर्ती
इसके अलावा पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य और इनके लिए जमीन की खरीद का कार्य भी बाधित था। साथ ही पंचायत सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया भी ठप हो गई थी। जानकारी के मुताबिक कई ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के सहायक नहीं मिलने की वजह से भी पंचायत सहायक की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

ये है स्थिति
-प्रदेश में कुल 58189 ग्राम पंचायतें हैं।
-राज्य सरकार के मुताबिक इनमें 18 हजार ग्राम सचिवालय विकसित होने हैं।
इनमें फर्नीचर, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि का प्रबंध किया जाएगा।
-2503 ग्राम सचिवालय की नियुक्ति की जाएगी और उनके लिए पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा।
-723 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अभी जमीन खरीदा जाना शेष है।
-चुनाव की वजह से ठप पड़ी 1823 पंचायत सहायक की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी।

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