Uttar Pradesh : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तहसीलों की कार्यप्रणाली को बेहतर किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में पारदर्शिता व समयबद्धता के साथ ठोस प्रयास करने होंगे। शिकायतों तथा समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। वरासत/ उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लम्बित न रखा जाए।
उन्होंने कहा कि आमजन की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना विलम्ब यथोचित समाधान किया जाए। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए निस्तारित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैण्ड, बस स्टैण्ड व रिक्शा स्टैण्ड संचालित नहीं होने चाहिए। ऐसे स्टैण्ड अवैध वसूली होने को बढ़ावा देते हैं। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बन्द कराया जाए। टैक्सी स्टैण्ड के लिए ठेकेदार स्थान निर्धारित करें। शहरों में ई-रिक्शा के लिए रूट तय किया जाना जरूरी है।
स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। अब तक 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। मात्र 15 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण का कार्य शेष है, इसे भी यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। हमारा लक्ष्य हो कि इस वर्ष के अन्त तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण-पत्र ‘घरौनी’ मिल जाए।
सीएम ने कहा कि सभी गो-आश्रय स्थलों में व्यवस्था सुचारु रखी जाए। हरा चारा-भूसा आदि के समुचित प्रबन्ध हों। गोवंश को गर्मी अथवा धूप से सुरक्षित रखने के प्रबन्ध किए जाएं। डेयरी सेक्टर में रोजगार सृजन की व्यापक सम्भावनाओं के दृष्टिगत नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए। डेयरी सेक्टर से अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनाने के लिए ‘मातृभूमि योजना’ प्रारम्भ की जा रही है। शीघ्र ही इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़कर अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, कम्युनिटी सेण्टर आदि बनवाने की इच्छा जताई है। इस योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों में परिवहन विभाग की बसों में आग लगने की दुःखद घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी घटनाएं आगे न हो, इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा जरूरी कदम उठाएं जाएं। प्रत्येक जिले में पीपीपी मॉडल पर कम से कम एक आधुनिक मॉडल बस स्टेशन विकसित किया जाना है। परिवहन विभाग द्वारा जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई तेज की जाए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ‘वाल्मीकि’, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव वित्त डॉ प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वरलू, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।