Uttar Pradesh : भारत सरकार नीट-3 कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के 4.13 लाख सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। अगले 7 कार्य दिवस में छात्र फ्री कोर्स प्राप्त कर सकेंगें। इन कोर्सेस की वास्तविक लागत 54 करोड़ रुपये है। मगर चयनित छात्रों से कोई फीस नही ली जायेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि नीट का उद्देश्य कौशल विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को सीखने वाले की सुविधा की दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र के सर्वोत्तम तकनीकी उत्पादों को एक प्लेटफार्म पर लाना है। इन तकनीकी उत्पादों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से अनुकूलित शिक्षा एवं विभिन्न उच्च क्षेत्रों में अत्यधिक रोजगार योग्य कौशलों को चिन्हित कर पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। रोजगार परक पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के उन छात्रों को दिया गया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। इनका वितरण नीट पोर्टल के माध्यम से किया गया।
एआई से होगा चयन
एआईसीटीई ने ऐसी तकनीकी शिक्षण कंपनियों का चयन गुणवत्ता के मानकों का ध्यान में रखकर किया है। ये कंपनियां छात्रों को समकालीन ज्ञान, कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं प्रबंधन कौशल में प्रशिक्षित करती है। विषयों का चयन प्रत्येक छात्र की योग्यता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाता है। इसमें आर्ट्स, साइंस व मैनेजमेन्ट आदि के सभी छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से आग्रह है कि कार्यक्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के प्रत्येक छात्र को इस संबंध में सूचना देकर उनका पंजीकरण नीट पोर्टल पर कराया जाए।
महत्वपूर्ण बैठक हुई
अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर इसके सम्बन्ध में रूप रेखा तैयार करने तथा किस प्रकार से इसका लाभ नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, पर जानकारी दी। समस्त, राज्य तथा निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, उपकुलपति, एकेटीयू, एमएमएमयूटी, निदेशक, बीआईइटी, निदेशक, टीएफ, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज ने हिस्सा लिया। प्रक्रिया 2 जनवरी, 2022 तक पूर्ण करने की अपेक्षा की गयी थी।
कूपन दिया जाएगा
नेशनल एजुकेशनल एलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी-3 के लॉन्च के अवसर पर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एआईसीटीई एवं भारत की प्रमुख शिक्षा टेक्नोलॉजी कंपनियों के माध्यम से उक्त 12 लाख कोर्सेज कूपन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।