Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में अपराध के ग्राफ में भारी कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इस वजह से संगठित अपराध की कमर टूट गई है। साथ ही सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) देश में अव्वल है। बीते दिनों मुख्यमंत्रियों के चिंतन शिविर में सीएम योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराध में निरन्तर कमी आ रही है –
-वर्ष 2016 के सापेक्ष 30 सितम्बर, 2022 तक डकैती के अपराधों 80.31 प्रतिशत
-लूट के अपराधों में 61.51 प्रतिशत
-हत्या के अपराधों में 32.45 प्रतिशत
-बलवा के अपराधों में 51.65 प्रतिशत
-फिरौती के लिए अपहरण के अपराधों में 43.18 प्रतिशत तथा
-बलात्कार के अपराधों में 21.75 प्रतिशत कमी आयी है।
वर्ष 2016 के सापेक्ष 30 सितम्बर, 2022 तक निरोधात्मक कार्रवाई में बढ़ोत्तरी के तहत शस्त्र अधिनियम में 47.15 प्रतिशत, एनडीपीएस अधिनियम में 91.90 प्रतिशत, गैंगस्टर अधिनियम में 43.18 प्रतिशत, रासुका में 08.98 प्रतिशत तथा आबकारी एक्ट में 57.45 प्रतिशत निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ी है।
शांति कायम है
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द एवं समरसता अक्षुण्ण है। प्रदेश में समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। प्रयागराज कुम्भ-2019, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराया गया।
58 हजार पर गैंगस्टर एक्ट
सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति है। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 58,648 तथा एनएसए में 807 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। प्रदेश के 50 कुख्यात माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों/सहयोगियों के अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्तियों में 2,268 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया।
फांसी की सजा हुई
चिन्हित माफियाओं के 18 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 11 माफिया तथा उनके 28 सहअपराधी, कुल 39 को आजीवन कारावास/कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा करायी गयी है। इनमें 02 को फांसी की सजा हुई है। विभिन्न माफियाओं व अन्य अपराधियों की कुल 44 अरब 59 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण किया गया। माफिया अपराधियों की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर बालिकाओं के लिए कॉलेज तथा निर्बल वर्ग के लिए आवास बनाये जा रहे हैं। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है।
22 हजार के खिलाफ कार्रवाई
उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है जो जेल के बाहर स्वच्छन्द विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिये गये हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गये हैं। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण के लिए ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड’ का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड’/महिला सुरक्षा के लिए गठित विशेष दल ने 63 लाख 19 हजार से अधिक स्थानों पर 01 करोड़ 86 लाख 25 हजार से अधिक व्यक्तियों को चेक किया। 16 हजार 162 अभियोग पंजीकृत कराते हुए 22 हजार 505 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गयी। 74 लाख 65 हजार से अधिक व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी।
महिला पुलिस कर्मी नियुक्त हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के उद्देश्य से प्रदेश में ‘मिशन शक्ति’ अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत पुलिस की व्यापक कार्रवाई से महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की प्रबल भावना जागृत हुई है। प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। सभी जनपदों में 14,072 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,463 महिला बीट का आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 21,382 मिशन शक्ति कक्ष स्थापित कर 10,721 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गयी।
सजा दिलाने में अव्वल
सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे देश में सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश की 59.1 प्रतिशत सजा की दर समस्त राज्यों में सर्वाधिक है। यह 26.6 प्रतिशत सजा की दर के राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक है। लखनऊ में 194.44 करोड़ रुपये की सेफ सिटी परियोजना स्वीकृत की गयी है। सभी मण्डल मुख्यालयों तथा नोएडा शहर के सार्वजनिक स्थलों व शैक्षणिक संस्थानों के समीप सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए राज्यव्यापी सीसीटीवी योजना प्रस्तावित है। 03 हजार पिंक बूथ की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रदेश में 218 पॉक्सो न्यायालयों का गठन किया गया।
यूपी सबसे आगे है
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ‘यूपी कॉप’ मोबाइल ऐप के माध्यम से पुलिस विभाग से सम्बन्धित 26 सेवाएं जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं। सभी कमिश्नरेट तथा जनपदों में संचालित विशेष अभियान के दौरान चिन्हित किये गये 1083 अवैध टैक्सी/बस/ऑटो स्टैण्ड को हटाया गया। प्रदेश में एक अभियान के अंतर्गत धार्मिक स्थलों से 86,785 लाउडस्पीकर हटवाए गए तथा 68,676 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करवायी गयी।
अनेक कदम उठाए हैं
सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण के प्रति संवेदनशील है। इसके दृष्टिगत हमने अनेक कदम उठाये हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल कर्मी के कोमा में जाने के उपरान्त कर्मी को असाधारण पेंशन अनुमन्य करने वाला उत्तर प्रदेश देश का एक मात्र राज्य है। कर्तव्यपालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को देय अनुग्रह राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गयी है।