Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 01 लाख 50 हजार 231 भर्ती की गयी, जिसमें 22 हजार 218 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं।
पदोन्नति प्रदान की गयी
पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 91,801 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है। राज्य सरकार ने पुलिस बल में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों, प्लाटून कमाण्डर के 484 पदों तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण व चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में 45,689 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।
दोगुने की वृद्धि की गयी है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है। प्रदेश पुलिस के बजट में लगभग दोगुने की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16 हजार 115 करोड़ 18 लाख रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में 30 हजार 203 करोड़ 92 लाख रुपये हो गया है।
244 नये पुलिस थाने बने
पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 02 करोड़ 81 लाख 82 हजार रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2021-22 में 131 करोड़ 79 लाख रुपये पुलिस आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में अभिवृद्धि के लिए विभिन्न जनपदों में 244 नये पुलिस थानों तथा 133 चौकियों की स्थापना की गयी है।
4400 से ज्यादा घायल हुए
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न जनपदों में 20 मार्च, 2017 से 13 अक्टूबर, 2022 की अवधि में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्रवाई में 166 अपराधी मारे गये एवं 4,453 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 13 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की और 1,362 पुलिस कर्मी घायल हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 58,648 तथा एनएसए में 807 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी।
कुख्यात पर हुई कार्रवाई
सीएम ने कहा कि प्रदेश के 50 कुख्यात माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों, सहयोगियों के अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्तियों में 2,268 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति का जब्तीकरण अथवा ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया। चिन्हित अपराधियों के 18 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 11 माफिया तथा उनके 28 सहअपराधी, कुल 39 को आजीवन कारावास, कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा करायी गयी है। इनमें 02 को फांसी की सजा हुई है। विभिन्न माफियाओं व अन्य अपराधियों की कुल 44 अरब 59 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया है। उन पर बालिकाओं के लिए कॉलेज तथा निर्बल वर्ग के लिए आवास बनाये जा रहे हैं। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है।
महिला सुरक्षा प्राथमिकता है
उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण के लिए ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे महिलाओं विशेषकर छात्राओं, बालिकाओं में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ के अन्तर्गत अब तक 53 लाख 51 हजार से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 13 हजार 244 अभियोग पंजीकृत कर 18 हजार 926 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गयी तथा 60 लाख 15 हजार 247 व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी।
महिला बीट का आवंटन हुआ है
महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार न विशेष दल गठित किया है। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस की व्यापक कार्रवाई से महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। सभी जनपदों में 14,072 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,463 महिला बीट का आवंटन किया गया है।
राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक है
सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे देश में सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की 59.1 प्रतिशत सजा की दर समस्त राज्यों में सर्वाधिक है। यह 26.6 प्रतिशत सजा की दर के राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक है। लखनऊ में 194.44 करोड़ रुपये की सेफ सिटी परियोजना स्वीकृत की गयी है। सभी मण्डल मुख्यालयों तथा नोएडा शहर के सार्वजनिक स्थलों व शैक्षणिक संस्थानों के समीप सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए राज्यव्यापी सीसीटीवी योजना प्रस्तावित है। 03 हजार पिंक बूथ की स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है।
922 अवैध स्टैंड हटाए गए
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘यूपी कॉप’ मोबाइल ऐप के माध्यम से पुलिस विभाग से सम्बन्धित 26 सेवाएं जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं। सभी कमिश्नरेट तथा जनपदों में संचालित विशेष अभियान के दौरान चिन्हित किये गये 922 अवैध टैक्सी, बस, ऑटो स्टैण्ड को हटाया गया है।
धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउडस्पीकर हटवाए गए
प्रदेश में एक अभियान के अंतर्गत धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउडस्पीकर हटवाए गए तथा 57,262 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करवायी गयी है। 31 मई, 2017 से 13 अक्टूबर, 2022 तक पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से 01 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग की है। इसके अन्तर्गत 04 करोड़ से अधिक संदिग्ध लोगों को अलग-अलग स्थानों तथा तिथियों में चेक किया गया है।
एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन
सीएम ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के व्यापार, व्यसन की रोकथाम के लिए एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रथम चरण में जनपद गाजीपुर व बाराबंकी में 02 थाने तथा मेरठ, लखनऊ व गोरखपुर जोन में 03 क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित की गयीं। बहराइच, श्रावस्ती, अलीगढ़, मेरठ तथा सहारनपुर के लिए एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय स्वीकृत किए गए। गोरखपुर, आगरा, बरेली तथा प्रयागराज में एसटीएफ फील्ड यूनिट कार्यालय तथा लखनऊ में पुलिस आयुक्त कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की गयी। नागरिक पुलिस तथा पीएससी के मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी को 02 हजार रुपये प्रतिवर्ष सिम भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।