Uttar Pradesh : व्यावसायिक सुगमता (Ease of doing business) एवं रोजगार सृजन योगी सरकार (Yogi Adityanath) की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि वहां विदेशी निवेश की मात्रा अधिक हो। विदेशी निवेश तभी हासिल हो पाता है, जब कोई भी देश अपने विभिन्न उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों, गुणवत्ता में अच्छा परफार्म करते हुए खरा उतरे।
इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मानक ’’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ यानी कारोबार में आसानी है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि देश में कारोबार नियमों और अन्य प्रशासनिक कार्यों में सरलता लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की नीति है कि देश के उद्यमियों का विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो। उनके मानक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। देश की उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया जाय, जिससे देश समृद्धशाली बने।
186 सुधार किए गए
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ’’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ में सरलता लाते हुए अनेक क्षेत्रों में रिकार्ड 186 सुधारों को लागू किया है। राज्य सरकार ने श्रम विनियमन में सुधार लाते हुए उद्यमियों, व्यापारियों एवं श्रमिकों को सहूलियत दी है। उसी तरह उद्योगों, व्यापार की निरीक्षण के नियम बनाये गये हैं। उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन में वरीयता दी गई है। उद्योगों के स्थल व अन्य सम्पत्तियों के पंजीकरण मैकेनिज्म में सरलता लाई गई है।
आसान बनाया गया है
व्यापारियों, उद्यमों को पर्यावरण की स्वीकृति देने तथा कर भुगतान में सुगमता लाते हुए आसान बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न उद्यमों, व्यापार में जारी होने वाले लाइसेंस से सम्बन्धित गतिविधियों, नियमों, आवेदन पत्रों एवं उनकी प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करने संबंधी कार्यों को सुगम बनाया है। किसी भी कार्य के लिए जारी होने वाली स्वीकृतियों को ऑनलाइन करते हुए समयबद्ध कर दिया गया है। जिससे संबंधित कार्य के लिए अनावश्यक देरी न हो।
एक छत के नीचे मिल रहीं सुविधाएं
प्रदेश सरकार ने सूबे के विकास एवं समृद्धि के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक सुविधायें देने का कार्य किया है। उद्योगों एवं व्यापार के लिए सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधायें दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने सभी औद्योगिक सेवाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों, लाइसेंस को ऑनलाइन तथा एक छत के नीचे प्रदान करने की व्यवस्था की है।
ये नीति अपनाई गई
इसके लिए ’’सिंगल विन्डों क्लीयरेंस’’ (Single Window Clearance) की नीति अपनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक सिंगल विन्डों टेक्नोलॉजी पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रमुख सुधारों से भारत के सबसे बड़े उद्योग तथा विदेशी सैमसंग जैसी बड़ी कम्पनियों के कारखाने प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना से व्यापार कुशल व अकुशल श्रमिकों, शिक्षित व कौशल प्रशिक्षित युवकों को रोजगार भी मिल रहा है।
इंडेक्स है
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गये है। लेबर रेगुलेशन, सूचनाओं की विभिन्न जानकारियों तक पहुंच, कार्यों में पारदर्शिता, ऑनलाइन सिंगल विन्डो, निर्माण परमिट, भूमि प्रशासन वाणिज्यिक विवाद इत्यादि प्रक्रिया इसमें शामिल है। देश में इसे उद्योग एवं आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) द्वारा तैयार किया जाता है।
निवेश मित्र पोर्टल पर काम किया
विश्व बैंक के सहयोग से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत सुधार संबंधित प्रक्रियाओं का सुझाव दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने “निवेश मित्र पोर्टल’’ पर प्राप्त आवेदन पत्रों का 98 प्रतिशत से अधिक निस्तारण कर संबंधित उद्योग व्यापार के कार्य में तेजी दिखाई। इससे समय से लाखों विभिन्न कार्यों के आवेदन पत्रों का निपटारा होकर संबंधित उद्यम आरम्भ हुआ है।
सुधार लागू हुआ
राज्य में निवेशकों के विनियामक भार को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर व रिकार्ड तथा रिटर्न फाइल करने के संदर्भ में लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाणपत्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए 20 से अधिक विभागों में सुधारों को लागू किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैकिंग में राज्यों की रैकिंग में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना से प्रदेश की चतुर्दिक प्रगति हो रही है।