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जेवर एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण के इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की मंजूरी : जानें किसानों को क्या मिलेगा लाभ

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद (UP Cabinet) ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) स्थित है। जेवर एयरपोर्ट के फेज-1, स्टेज 2 की भूमि अधिग्रहण की दर राज्य सरकार से निर्धारित किये जाने के पश्चात यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के किसान, संगठन इस बढ़ी दर के अनुसार ही आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की मूल्य की मांग कर रहे हैं।

सेक्टर-28, 29, 32 व 33 औद्योगिक सेक्टर हैं। इन सेक्टरों में पड़ने वाले कई ऐसे ग्राम हैं, जिनकी भूमि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) जेवर के लिए अधिग्रहीत की जा रही है। यह सभी सेक्टर्स एयरपोर्ट से सटे हुये हैं तथा काॅन्टिगुअस है। शासनादेश संख्या-314/77/3/16/163 एम/15, दिनांक 23 फरवरी, 2016 के क्रम में प्राधिकरण के सम्पूर्ण क्षेत्र में जनपदवार एक ही भूमि क्रय दर घोषित की जाती है तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी यही प्रकिया विद्यमान है।

इसी क्रम में नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टरों जैसे सेक्टर-21 (फिल्म सिटी), सेक्टर-28 (मेडिकल डिवाईस पार्क), सेक्टर-29 (इण्डस्ट्रियल पार्क), सेक्टर-32 (इण्डस्ट्री), सेक्टर-33 (टॉय पार्क व इण्डस्ट्री), सेक्टर-10 (इलेक्ट्राॅनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर), सेक्टर-9 (यूपी ग्लोबल समिट-2023 में किये जा रहे एमओयू के लिए भूमि उपलब्ध कराये जाने) तथा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ, ईस्ट व वेस्ट साइट से पेरीफेरल रोड का निर्माण किये जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत रोड सहित 500 मीटर की चैड़ाई में भूमि अधिग्रहण के लिए 3100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भूमि क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने स्रोतों से व्यय भार वहन करेगा तथा यह अतिरिक्त व्यय भार प्राधिकरण की सम्पत्तियों की कॉस्टिंग में सम्मिलित किया जाएगा। इससे राज्य सरकार व केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा।

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