Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आज सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पराली जलाने, प्रदूषण, धान की खरीद से लेकर बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने तक के महत्वपूर्ण विषयों पर आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी तरह की ढिलाई होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी मानी जाएगी और उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने योजनाओं को जिम्मेदारी से समय में पूरा कराने के लिए कहा।
प्रस्ताव भेजें जिलाधिकारी
गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना एवं उनके प्रबन्धन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं रहें। सड़कों पर निराश्रित पशु न दिखें। निराश्रित गोवंश किसानों की फसलों का नुकसान न करें तथा सभी गोवंश आश्रय स्थलों में रहें, यह सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि यदि जिलों में अतिरिक्त आश्रय स्थलों की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव भिजवाएं। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। स्थापित आश्रय स्थलों में पशुओं के लिए भूसा, पानी एवं इलाज आदि की समुचित व्यवस्थाएं रहें, इसे हर हाल में सुनिश्चित कराया जाये।
पंजीकरण कराया जाए
धान खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से सुसज्जित एवं क्रियाशील हो जायें। धान खरीद के लिए अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराया जाये। उन्होंने कहा कि किसान अपने नजदीकी राशन दुकानदार के यहां पर भी पंजीयन कराकर टोकन प्राप्त कर सकता है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी मिलावट आदि को रोकने के लिए उन्होंने प्रवर्तन कार्य बढ़ाने के निर्देश दिये।
खुद कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित मजदूरों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 6.6 करोड़ असंगठित मजदूरों का पंजीयन किया जाना है। पंजीकरण 89000 कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से भी कराया जा सकता है। पूर्वांचल के जनपदों में पंजीकरण का अच्छा काम हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में भी उन्होंने पंजीयन की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन के लिए मोबाइल एप डेवलप किया गया है, जिसे शीघ्र लॉन्च किया जायेगा। मोबाइल एप से मजदूर स्वयं भी अपना पंजीकरण कर सकता है।
10 साल पुराने वाहनों पर लगे रोक
एनसीआर एवं अन्य टाउन में वायु प्रदूषण को रोकने के लिये किये गये उपायों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त सभी जनपदों में वार रूम स्थापित किये जायें। रोड डस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत सप्ताह में कम से कम 02 दिन सड़कों एवं पेड़-पौधों में जल का छिड़काव कराया जाये। ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स का चिन्हांकन कर भीड़-भाड़ को रोका जाये। 10 साल पुराने डीजल एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का परिचालन सख्ती से रोका जाये। बाजारों में नो व्हीकल जोन बनायें जायें। निर्माण स्थलों की मॉनिटरिंग कराई जाये तथा इस सम्बन्ध में एनजीटी की गाइडलाइन्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
योजनाओं की समीक्षा की
उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति, जन शिकायतों का निस्तारण तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रोजेक्ट ‘‘अलंकार’’ योजना आदि की भी समीक्षा की। बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित थे।