Deoria News : जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज विकास भवन स्थित गांधी सभागार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने योजना में निष्क्रियता बरतने वाली नौ फर्मों का कार्य आवंटन निरस्त करने एवं उनके स्थान पर नयी फर्मों को नामित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर ड्राप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगेशन से जुड़ी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह यादव ने जिलाधिकारी को बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद में ड्रिप सिंचाई के लिए 520 हेक्टेयर तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 1410 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षेत्र को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शासन ने 11 फर्मों को नामित किया है, जिनमें से दो फर्में ही रुचि दिखा रही हैं। जनपद में अभी तक 242 किसानों ने 282.05 हेक्टेयर भूमि पर ही स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई के लिए पंजीकरण कराया है, जिस पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और निष्क्रिय रहने वाली नौ कंपनियों को जनपद में आवंटित कार्य निरस्त करने के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरीगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई विधियों को किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा पात्रतानुसार 65 से 90 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इन पद्धतियों में पानी की प्रत्येक बूंद का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। भूमिगत जल का संरक्षण भी होता है। साथ ही पानी देने के लिए मेड़ व नालियां बनाने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे श्रम एवं धन दोनों बचता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जो किसान पोर्टेबल स्प्रिंकलर, रेनगेन स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन से जुड़ी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें www.upmip.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके पश्चात संबंधित कंपनी द्वारा कृषकों के प्रक्षेत्र में भ्रमण करके जीपीएस लेआउट तैयार की जाएगी जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को माइक्रोइरिगेशन से जुड़ी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा विभिन्न गोष्ठियों एवं चौपालों के माध्यमों से किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
बैठक में सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, जिला विकास अधिकारी रवि शकंर राय, परियोजना निदेशक अनिल कुमार, जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित विभिन्न अधिकारी एवं प्रगतिशील किसान मौजूद थे।