Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Deoria DM Jitendra Pratap Singh IAS) की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन विकास भवन स्थित गांधी सभागार में शुक्रवार की देर सायं आयोजित हुई।
बैठक में कार्य दायित्वों में लापरवाही बरतने पर सख़्त तेवर अख्तियार करते हुए जिलाधिकारी ने 5 खंड शिक्षा अधिकारियों के नवंबर माह का वेतन आहरण पर रोक लगाने एवं एक खंड शिक्षा अधिकारी को विशेष मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश दिया। साथ ही समिति को भ्रामक जानकारी देने पर बीएसए हरिश्चंद्र नाथ (BSA Deoria Harishchandra Nath) से स्पष्टीकरण तलब किया है।
जिलाधिकारी ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अध्यापकों द्वारा लिए जा रहे अवकाश की समीक्षा की। जिसमें तथ्य सामने आया कि जनपद में अवकाश संबंधी कुल 563 आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर लंबित है। इनमें से सलेमपुर में 68, भटनी में 61 और रुद्रपुर में 60 आवेदन शामिल हैं।
डीएम ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इन तीनों ब्लॉकों के बीईओ के नवंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी। साथ ही कहा कि किसी भी दशा में परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालयों में नवंबर माह में उपस्थिति जांचने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें जनपद के समस्त 16 ब्लॉकों में कुल 162 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इन सभी के वेतन में एक-एक दिन की कटौती की गई तथा 4 शिक्षकों को निलंबित भी किया गया। कम निरीक्षण करने पर बीईओ बरहज से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
खंड स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक मानक के अनुसार निर्धारित संख्या नहीं किये जाने पर बीईओ बरहज तथा भटनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही उनके नवंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं भलुअनी ब्लॉक के बीईओ को शिक्षक संकुल संबन्धी कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया।
बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्र नाथ द्वारा बैठक में विद्युत संयोजन विहीन विद्यालय एवं हैण्डपंप रिबोर के संबंध में भ्रामक सूचना प्रस्तुत की गई, जिस पर डीएम ने गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया।
जिलाधिकारी ने मिशन कायाकल्प के तहत विद्यालय में हो रहे कार्यों की भी गहन समीक्षा की। जनपद के 663 परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 235 में निर्माण कर लिया गया है और 72 में कार्य चल रहा है।
जिलाधिकारी ने शेष 356 विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन सभी 356 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसकी नियमित मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगे और प्रतिदिन की प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाए।
जिलाधिकारी ने जर्जर भवनों के संबन्ध में जानकारी मांगी जिस पर बीएसए ने बताया कि कुल 239 जर्जर भवनों में से 76 की मरम्मत के लिए बजट का आवंटन हो गया है। बीएसए ने बताया कि जनपद के कुल 2,120 विद्यालयों में से 2,097 में कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से रँगाई-पुताई, मरम्मत सहित 4575 प्रकार के कार्य कराए जा रहे हैं, जिस पर डीएम ने सीडीओ को इन सभी कार्यों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, सीएमओ डॉ राजेश झा, जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, डीपीआरओ अविनाश कुमार डीसी मनरेगा बीएस राय ईओ रोहित सिंह डीआईओएस विनोद कुमार राय समेत समस्त बीडीओ एवं बीईओ गण मौजूद थे।