-समिति ने मझौलीराज स्थित कान्हा गौशाला की जांच रिपोर्ट सौंपी
-समिति की संस्तुतियों के आधार पर होगी सख्त कार्रवाई: डीएम
-सरकारी धन की बन्दरबांट करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीएम
-कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्ट करने की संस्तुति
-भ्रष्टाचार से हुई आर्थिक क्षति की होगी वसूली: डीएम
-सीवीओ और इओ मझौलीराज ने पर्यवेक्षण, निरीक्षण कार्य और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में बरती लापरवाही
Deoria News : सलेमपुर तहसील के मझौली राज स्थित कान्हा गौशाला में मानक व गुणवत्ता की जांच के लिए बनी त्रिसदस्यीय समिति ने अपनी आख्या जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) को सौंप दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गौशाला में कराए गए कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनरूप नहीं पाए गए हैं। रिपोर्ट में कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के अधिकारी एके सिंह, कर्मचारी वेदप्रकाश सिंह, अधिशासी अधिकारी मझौलीराज पंकज कुमार एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पीएन सिंह को दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी माना गया है।
जांच दल ने घटिया गुणवत्ता के कार्य एवं पर्यवेक्षण कार्य में बरती गई लापरवाही व शिथिलता के विरुद्ध सक्षम स्तर से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की संस्तुति की है। साथ ही गैरमानक एवं असंतोषजनक निर्माण कार्य करने वाले फर्म मेसर्स आदि शक्ति कंस्ट्रक्शन तथा मेसर्स सुरेश यादव को ब्लैक लिस्ट करने, जमानत धनराशि जब्त करने तथा निर्माण कार्य में आर्थिक क्षति का आंकलन कर वसूली करने की सिफारिश भी की गई है।
लापरवाही बरती
जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिशासी अधिकारी मझौलीराज पंकज कुमार तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पीएन सिंह ने पर्यवेक्षण, निरीक्षण कार्य उचित तरीके से नहीं किया और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती।
वसूली भी कराई जाएगी
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासन की भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप ही सख्त निर्णय लिए जाएंगे। शासकीय धन की बन्दरबांट करने वालों को किसी भी कीमत पर बख़्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार से हुई आर्थिक क्षति की वसूली भी कराई जाएगी।
त्रिदस्यीय जांच दल का गठन किया था
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने 21 मई को उक्त गौशाला का औचक निरीक्षण किया था और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी जताई थी। डीएम ने एसडीएम/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजन द्विवेदी की अगुवाई में अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड-2 दुर्गेश गर्ग एवं अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अबरार अहमद का त्रिदस्यीय जांच दल का गठन किया था।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
जांच रिपोर्ट के अनुसार गौशाला में पशुओं के चारा के लिए बनाई गई नाद स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप नहीं मिली। शेड में बनाई गई नालियों में मानक एवं एस्टीमेट के अनुरूप नहीं कराया गया है। नालियों में उचित ढलान न दिए जाने के कारण इसकी उपयोगिता प्राभावित हुई है। नाली के टॉप पर औसतन 20 मिमी मोटा सीमेंट प्लास्टर किया गया है, जो कि अत्यंत घटिया गुणवत्ता का पाया गया।
दरारें भी स्पष्ट दिखीं
शेड की फर्श एवं नालियों में प्रयुक्त की गई ईंटे एवं अन्य निर्माण सामग्री अत्यंत घटिया गुणवत्ता की पायी गई। मौके पर क्लैप टेस्ट और फाल टेस्ट किये गए, जिसमें ये ईंट फेल हो गए। इसके अतिरिक्त खड़ंजा निर्माण और मिट्टी भराव में भी कई खामियां पायी गई हैं। ऑफिस के बाहर व बरामदे की सीसी फर्श में क्रेक आ गया है ऑफिस में कार्य की गुणवत्ता अत्यंत असंतोषजनक बताई गई है। प्रयुक्त एस्बेस्टस शीट भी मानक से अत्यंत कम मोटाई का मिला, जिसमें दरारें भी स्पष्ट दिखीं।
मझौलीराज स्थित गौशाला परियोजना एक नजर में
निराश्रित गो-वंश को सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 2 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत वाली यह परियोजना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली कान्हा गौशाला योजना के अंतर्गत बनाई गई है। इसमें 3 अदद गाय शेड, 1 बछड़ा शेड, भूसा शेड, 4 अदद नाद, ऑफिस, बाउंडरी वाल, 3 गेट, खड़ंजा, नाली सहित विभिन्न कार्य स्वीकृत एस्टीमेट के अनुसार बनने थे।
साक्ष्य मिटाने के प्रयास का भी है उल्लेख
समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जांच के उपरांत कार्यदायी संस्था आनन-फानन में पहले के हुए घटिया निर्माण कार्यों को तोड़कर पुनः निर्माण करा रही थी। उक्त कृत्य से स्पष्ट होता है कि कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर एके सिंह तथा आरई वेदप्रकाश सिंह ने जांच के उपरांत साक्ष्यों को मिटाने की चेष्टा की।